Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश किया। ये बतौर वित्त मंत्री उनका 8वां बजट है। इस बजट में देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर खास फोकस नजर आया। इसके लिए सरकार का ध्यान मैन्यूफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास पर सबसे ज्यादा नजर आया। इसमें भी सरकार का ध्यान बिहार जैसे उन राज्यों पर रहा, जो औद्योगिक विकास के लिहाज से अभी भी पिछड़े हैं।
इसके अलावा, छोटे उद्योगों पर भी वित्त मंत्री ने बड़े ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अपने पहले करीब 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। इतना ही नहीं, MSME के लिए लोन गारंटी का कवर या दायरा बढ़ा दिया गया है। अब 5 करोड़ के बजाए 10 करोड़ की लोन गारंटी होगी। सरकार का लक्ष्य 1.5 लाख करोड़ का कर्ज देना है।
स्टार्टअप के लिए क्या कहा
देश में स्टार्टअप का इकोसिस्टम और मजबूत बनाने पर सरकार का जोर है। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में नजर भी आया। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस भी कम की जाएगी। भारत चैटजीपीटी और चीन के डीपसीक की तरह अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है। आईटी मिनिस्टर ने हाल ही में इसकी जानकारी दी थी। यानी सरकार का जोर भविष्य की तकनीक AI पर है। इसलिए बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल के लिए 500 करोड़ के फंड का ऐलान किया।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। ये MSME उत्पादकों के साथ निर्माण में 45 फीसदी योगदान कर रहे। उनके वर्गीकरण को दोगुना तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर के साथ 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है।
देश को खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाएंगे: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए FDI को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा। यह सुविधा उन कंपनियों के लिए होगी, जो पूरा प्रीमियम इंडिया में निवेश करेंगी। इतना ही नहीं, देश को खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। हम क्लस्टर को विकसित करेंगे। स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इको सिस्टम बनाया जाएगा। इससे हाईक्वालिटी, अनोखे, इनोवेटिव और लंबा चलने वाले खिलौने बनेंगे। इस कदम के पीछे सरकार का मकसद चीन के सस्ते और टिकाऊ खिलौनों को चुनौती देना है।
भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले फुटवियर के लिए भी वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की है।