Logo
Kendriya Vidyalaya: मोदी कैबिनेट ने देशभर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश को इसमें 11 नए केंद्रीय विद्यालय मिलेंगे, जो राज्य की शिक्षा प्रणाली को और सशक्त करेंगे।  

Kendriya Vidyalaya: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में देशभर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई। इस फैसले का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और अधिक से अधिक छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना है।

मध्य प्रदेश को 11 केंद्रीय विद्यालयों की सौगात
मध्य प्रदेश में 11 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा हुई है। ये विद्यालय राज्य के विभिन्न जिलों जैसे सेंट्रल अकादमी पुलिस ट्रेनिंग (CAPT), मैहर, तिरोधी (बालाघाट), बरघाट (सिवनी), नागदा (उज्जैन), खजुराहो (छतरपुर) और अन्य स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। इस कदम से राज्य में शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

हजारों स्टूडेंट्स को होगा फायदा
वैष्णव ने बताया कि नए केंद्रीय विद्यालयों पर 5,872 करोड़ रुपए और नवोदय विद्यालयों पर 2,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नए केंद्रीय विद्यालयों से 82,560 छात्रों और नवोदय विद्यालयों से 15,680 छात्रों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही करीब 6704 लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति  
फिलहाल मध्य प्रदेश में कुल 115 केंद्रीय विद्यालय हैं। नए विद्यालयों की स्थापना के बाद यह संख्या 126 हो जाएगी। खासकर राजधानी भोपाल में एक और केंद्रीय विद्यालय खुलने से यहां की संख्या अब 6 हो जाएगी। 

सीएम ने जताया प्रधानमंत्री का आभार  
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस ऐतिहासिक फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे राज्य के शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताया।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा “प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति से शिक्षा का भविष्य उज्ज्वल होगा। मध्य प्रदेश के 11 नए विद्यालय नई पीढ़ी के निर्माण में सहायक बनेंगे। पीएम मोदी का दिल से धन्यवाद।”  

देशभर में शिक्षा सुधार के प्रयास 
इस फैसले का लाभ न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य राज्यों को भी मिलेगा। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता बढ़ेगी। साथ ही यह कदम *नई शिक्षा नीति 2020* के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

5379487