सतीश सिंह : महंगाई और विकास के बीच संतुलन साधने के लिए ताजा मौद्रिक समीक्षा में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6.5 प्रतिशत के दर पर यथावत रखा है। इसके पहले फरवरी 2023 में रेपो दर में बढ़ोतरी की गई थी। रिजर्व बैंक रेपो दर में बढ़ोतरी करके महंगाई से लड़ने की कोशिश करता है। जब रेपो दर अधिक होता है तो बैंकों को रिजर्व बैंक से महंगी दर पर कर्ज मिलता है, जिसके कारण बैंक भी ग्राहकों को महंगी दर पर कर्ज देते हैं। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता कम हो जाती है और लोगों की जेब में पैसे नहीं होने की वजह से वस्तुओं की मांग में कमी आती है और वस्तुओं व उत्पादों की कीमत अधिक होने के कारण इनकी बिक्री में कमी आती है, जिससे महंगाई में गिरावट दर्ज की जाती है।
बैंकों को रिजर्व बैंक से सस्ती दर पर कर्ज मिले
इसी तरह अर्थव्यवस्था में नरमी रहने पर विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के लिए बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ाने की कोशिश की जाती है और रेपो दर में कटौती की जाती है, ताकि बैंकों को रिजर्व बैंक से सस्ती दर पर कर्ज मिले और सस्ती दर पर कर्ज मिलने के बाद बैंक भी ग्राहकों को सस्ती दर पर कर्ज दे। मौजूदा समय में महंगाई दर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। केयर एज रेटिंग के अनुसार कर्ज दर के नरम नहीं होने के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 में ऋण वृद्धि दर 16 प्रतिशत के आसपास रही है और वित्त वर्ष 2024-25 में इसके 14 से 14.5 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। ऐसी स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ही सकारात्मक है। हालांकि, इसे अपवाद वाली स्थिति कहा जा सकता है। बहरहाल, कर्ज देने की रफ्तार में तेजी बनी रहने के कारण आर्थिक गतिविधियों और विकास दर दोनों में तेजी आ रही है।
आलोच्य अवधि में विकास दर तेज रही
इसी वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने विकास अनुमान को 7.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है। वित्त वर्ष 2023-2024 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8 रही, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 6.1 प्रतिशत रही थी। वहीं, वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही, जो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से 1.2 प्रतिशत अधिक है यानी रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7 प्रतिशत लगाया था। पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत रही थी। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार विनिर्माण और खनन के क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन से आलोच्य अवधि में विकास दर तेज रही। विनिर्माण क्षेत्र में 9.9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में माइनस 2.2 प्रतिशत रही थी। इसी प्रकार खनन क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 7.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 1.9 प्रतिशत रही थी। उल्लेखनीय है कि विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2025 में मुद्रास्फीति के 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है
खुदरा महंगाई अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है और अनुमान है कि गर्मियों में खुदरा महंगाई में बहुत ज्यादा नरमी नहीं आएगी। वैसे, सर्दी के मौसम में इसमें कुछ नरमी आ सकती है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति के 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, लेकिन यह स्तर विकास के लिए निर्णायक निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। मई महीने में थोक महंगाई बढ़कर 15 महीनों के ऊपरी स्तर 2.61 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, जबकि फरवरी 2023 में यह 3.85 रही थी। वहीं, अप्रैल 2024 में यह 1.26 प्रतिशत रही, जो 13 महीने का उच्चतम स्तर था। मार्च 2024 में यह 0.53 रही और फरवरी महीने में 0.20 प्रतिशत। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 12 जून 2024 को खुदरा महंगाई का आंकड़ा जारी किया था, जिसके अनुसार मई महीने में खुदरा महंगाई 4.75 प्रतिशत रही, जो 12 महीने का निचला स्तर था। अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई में कुछ कमी आई थी, लेकिन वह मई महीने से थोड़ी अधिक 4.83 प्रतिशत के स्तर पर थी। जून 2023 में खुदरा महंगाई 4.81 प्रतिशत थी, जबकि जुलाई 2023 में यह 4.44 प्रतिशत रही थी।
100 रुपये का मूल्य सिर्फ 94 रुपये होगा
महंगाई का सीधा संबंध पचेंजिंग पावर या खरीदने की क्षमता से है। उदाहरण के लिए यदि महंगाई दर 6 प्रतिशत है, तो अर्जित किए गए 100 रुपये का मूल्य सिर्फ 94 रुपये होगा, इसलिए महंगाई के स्तर के अनुरूप निवेशकों को निवेश करना चाहिए, अन्यथा उन्हें प्रतिफल कम मिलेगा। महंगाई का बढ़ना और घटना उत्पाद की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वे ज्यादा उत्पाद खरीदेंगे और ज्यादा उत्पाद खरीदने से मांग बढ़ेगी और मांग के मुताबिक आपूर्ति नहीं होने पर उत्पादों की कीमत बढ़ेगी। इस तरह, बाजार महंगाई के दुष्चक्र में फंस जाएगा। बाजार में पैसों का अत्यधिक बहाव या उत्पाद की कमी महंगाई का कारण बनता है। वहीं, अगर मांग कम होगी और आपूर्ति ज्यादा होगी तो महंगाई कम होगी। ग्राहक खुदरा बाजार से सामान खरीदते हैं और बाजार में मौजूद उत्पादों की कीमत में हुए बदलाव को मापने का काम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) करता है।
कीमतों के आधार पर खुदरा महंगाई दर तय होती है
उत्पाद और सेवाओं के लिए जो औसत मूल्य चुकाया जाता है, सीपीआई उसी को मापता है। कच्चे तेल, उत्पादों की कीमतों, निर्माण की लागत के अलावा कई अन्य चीजें भी होती हैं, जो खुदरा महंगाई दर को तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में लगभग 300 उत्पाद ऐसे हैं, जिनकी कीमतों के आधार पर खुदरा महंगाई दर तय होती है। इस तरह, किसी की क्रय शक्ति को निर्धारित करने में मुद्रास्फीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रास्फीति बढ़ने पर वस्तु एवं सेवा दोनों की कीमतों में इजाफा होता है, जिससे व्यक्ति की खरीदारी क्षमता कम हो जाती है और वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग कम होती है। फिर, उनकी बिक्री कम हो जाती है, उनके उत्पादन में कमी आती है, कंपनी को घाटा होता है, कामगारों की छंटनी होती है, रोजगार सृजन में कमी आती है आदि। इसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं और विकास की गति बाधित होती है। विगत कुछ महीनों से उधारी ब्याज दर के उच्च स्तर पर बने रहने के बावजूद भी ऋण वितरण में तेजी आ रही है और विकास दर की रफ्तार भी तेज बनी हुई है। वैसे, ऐसी स्थिति अपवाद वाली है।
आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनी हुई है
एचएसबीसी इंडिया का पीएमआई आंकड़ा मई 2024 में 57.5 पॉइंट रहा, जो अप्रैल महीने में 58.8 प्वाइंट रहा था, वहीं, कंपोजिट पीएमआई मई 2024 में 60.50 पॉइंट था, जो अप्रैल 2024 में 61.50 प्वाइंट रहा था। आंकड़ों से साफ आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनी हुई है। भारत में मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक द्वारा तय की गई सहनशीलता सीमा के अंदर रहने के बावजूद चिंताजनक स्तर पर है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों को यथावत रखा गया है। मंहगाई को लेकर केंद्रीय बैंक बहुत ज्यादा संवेदनशील है और यह महंगाई और विकास दर के बीच संतुलन बनाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना चाहता है, ताकि आम आदमी को परेशानी भी नहीं हो और विकास की रफ्तार भी तेज बनी रहे।
(लेखक बैंक अधिकारी हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)