रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा, प्रदेश में किसी भी कीमत पर कानून और व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। यदि ऐसा होता है, तो जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, आम जनता के बीच पुलिस की सख्त और संवेदनशील छवि दिखनी चाहिए। जनता का विश्वास पुलिस पर रहे, इसके लिए एक मेकैनिज्म बनाने की आवश्यकता है। जनता का जितना पुलिस पर विश्वास रहेगा, उतना ही अच्छा होगा।
मुख्यमंत्री शनिवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित गृह एवं जेल विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, नए कानून जो जुलाई में लागू हो रहे हैं, इसके लिए समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं। प्रदेश में नशाखोरी, जुआ और सट्टा पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अवैध शराब, जुआ, सट्टा से संबंधित शिकायतें नहीं आनी चाहिए, इसके लिए जिले स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कंपनियों से रिकवरी कर निवेशकों को उनकी राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ सहित गृह एवं जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
पुलिस विभाग में भर्ती और पदोन्नति शीघ्र
मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के नवगठित जिलों में जहां अजाक थाने नहीं हैं, वहां शीघ्र अजाक पुलिस थाने खोले जाएंगे। पुलिस विभाग में रिक्त पदों की भर्ती और पदोन्नति की कार्रवाई शीघ्र की जाए। उन्होंने कहा, पुलिस के क्षमता विकास के लिए अधिकारियों और जवानों के प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाएं। पुलिस को सुदृढ़ और दक्ष बनाने के लिए राज्य सरकार के स्तर से संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी।
नक्सलवाद को खत्म करना हमारा लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा, पुलिस प्रशासन की धमक हर क्षेत्र में दिखनी चाहिए। माओवाद का अंतिम रूप से खात्मा करना हमारा लक्ष्य है। माओवादी आतंक के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। अभियान में पुलिस को अच्छी सफलता मिल रही है। इसके लिए पुलिस बधाई की पात्र है। मुख्यमंत्री ले कहा, नियद नेल्लानार योजना के तहत पुलिस कैम्पों के पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी। गांवों के विकास के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।
दौरा कर कार्यों की समीक्षा करेंगे वरिष्ठ अधिकारी : शर्मा
उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने समीक्षा बैठक में कहा, लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति से निपटने के लिए एसओपी बनाने की आवश्यकता है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होने पर तत्काल कार्यवाही की जा सके। पुलिस एवं प्रशासन को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जाए। उन्होंने कहा, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जिलों का दौरा करेंगे और कार्यों की समीक्षा भी करेंगे।
एन्टी ह्यूमेन ट्रेफिकिंग ब्यूरो की स्थापना होगीः जुनेजा
पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने बैठक में बताया कि प्रदेश में अपराधों में निरंतर कमी आ रही है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चार महिला थाने एवं महिला विरुद्ध अपराध अनुसंधान की 6 इकाई कार्यरत हैं। बताया गया कि इसके अतिरिक्त 553 महिला हेल्प डेस्क एवं सभी 33 जिलों में परिवार परामर्श केंद्र स्थापित हैं। अभिव्यक्ति एप के माध्यम से पीड़ति महिलाओं को आपातकालीन सेवा एवं ऑनलाइन शिकायत की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इस वर्ष के बजट में 5 महिला थानों को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मानव तस्करी की रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर एन्टी ह्यूमेन ट्रैफिकिंग ब्यूरो की स्थापना की जाएगी।
चार नए साइबर थाने खोले जाएंगे
प्रदेश के चार जिलों रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव एवं कबीरधाम में चार नवीन साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे। साइबर अपराधों में कार्रवाई करते हुए 22.12 करोड़ रुपए की राशि ठगों के पास जाने से बचाई गई। प्रदेश में छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए भी अनेक प्रयास किया जा रहे हैं। गुम बच्चों के मामले में 92 प्रतिशत बच्चों को रेस्क्यू करने में सफलता मिली है। मानव तस्करी के मामलों में लगभग 99 प्रतिशत पीड़तिों काा रेस्क्यू किया गया है। गुम बच्चों की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाकर गुम बच्चों को बरामद कर उसके अभिभावकों को सौंपने ऑपरेशन मुस्कान भी चलाया जा रहा है।
जल जीवन मिशन के कार्यों में लाएं तेजी, हर घर में पहुंचे शुद्ध पेयजल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पीएचई विभाग की बैठक में बरसात के दिनों में प्रदेश में स्वच्छ पेयजल के लिए पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 39.14 लाख घरों में नल का पानी पहुंच रहा है। अब तक इसके तहत 78 प्रतिशत कार्य पूरे हो गए हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाते हुए राज्य के हर घर में पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचाने का शत-प्रतिशत लक्ष्य जल्द हासिल करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 3356 गांवों में शत-प्रतिशत, 5093 गांवों में 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तथा 3153 गांवों में 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत घरों में नल का पानी पहुंच रहा है। उन्होंने पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए पीएचई विभाग के टोल-फ्री नम्बर 1800-233-0008 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन तथा जल जीवन मिशन और विभागीय अधिकारियों के साथ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की।