रायपुर। भारतीय उद्योग परिसंघ ने नए औद्योगिक नीति 2024-29 के लिए बैठक रखी थी। इस बैठक में सुझावों पर चर्चा के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि, राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए हर संभव सहयोग करेगी। सरकार की मंशा है कि, छत्तीसगढ़ में नए उद्योगों की स्थापना हो, वैल्यू एडिशन का काम हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले।
इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, सीआईआई के छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के चेयरमैन आशीष सराफ, वाइस चेयरमैन संजय जैन, आनंद सिंघानिया, नरेंद्र गोयल, पंकज सारडा, रमेश अग्रवाल, के साथ ही सीआईआई छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने सिंगल विंडो सिस्टम और मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों की सराहना की।
खनिज, वनोपज में वैल्यू एडिशन प्रदेश में ही हों : सीएम साय
सीएम साय ने कहा कि, प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों और बहुमुल्य खनिजों को भंडार हैं। प्रदेश में लघु वनोपज बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि, चाहे खनिज हो या लघुवनोपज इनका वैल्यू एडिशन छत्तीसगढ़ में ही हो, जिससे कि प्रदेश को इसका लाभ मिले। सीएम साय ने कहा कि, पिछले पांच सालों में सैंकड़ों एमओयु हुए हैं लेकिन इनका क्रियान्वयन नहीं हो सका।
महत्वपूर्ण सुझाव मिले, समिति को भेजे जाएंगे
सीएम साय ने कहा कि, सीआईआई ने नई औद्योगिक नीति के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। ये सभी सुझाव प्रदेश के उद्योग मंत्री और नीति तैयार करने वाली समिति को भेजा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि, सभी सुझावों का अध्ययन कर अच्छे सुझावों को नई उद्योग नीति में शामिल किया जाएगा। सीएम साय ने कहा कि, हमारे पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने की संकल्पना की है और अगले 5 सालों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। इन्हीं लक्ष्यों करो पूरा करने हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नई औद्योगिक नीति और विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जाएगा।
सिंगल विंडो सिस्टम की सराहना
भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों, प्रतिनिधियों ने सीएम से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो सिस्टम की प्रशंसा की। उन्होंने सीएम से आग्रह किया कि सिंगल विंडो सिस्टम के लिए एक टाइम फ्रेमवर्क का भी निर्धारण किया जाए। छत्तीसगढ़ पॉवर सरप्लस स्टेट है इसलिए यहां डेटा सेंटर स्थापित किए जा सकते है क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग होता है। सदस्यों ने आग्रह किया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नई औद्योगिक नीति में शामिल किया जाए। इस अवसर पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने नई औद्योगिक नीतियों पर आधारित सुझावों का प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया।