Delhi Water Crisis: देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां लोगों को भीषण गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर पानी का संकट एक नई चुनौती बन कर सामने खड़ा हो गया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली में हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी देने की मांग की है।
आतिशी ने हरियाणा सरकार पर लगाया आरोप
हाल ही में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी को रोकने का आरोप लगाया था। जिससे दिल्ली में पानी की किल्लत का देखने को मिल रही है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर यमुना के पानी की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। हालांकि, आतिशी के आरोपों को बीजेपी खारिज कर दिया था।
दिल्ली में पानी बर्बाद करने वालों पर एक्शन
दिल्ली में बढ़ते जल संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कार धोने और निर्माण स्थलों पर पीने योग्य पानी के उपयोग पर प्रतिबंध सहित कई आपातकालीन उपायों की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने बुधवार यानी 29 मई को पानी की बर्बादी पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माना लागू करने के लिए 200 टीमें बनाई हैं। लिंक पर क्लिक कर खबर को विस्तार से पढ़िए...
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इस बीच आतिशी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करने के लिए लिख रही हूं कि आप सुनिश्चित करें कि दिल्ली के लिए पानी का कुछ प्रावधान किया जाए, चाहे वह हरियाणा से हो या उत्तर प्रदेश से या किसी अन्य राज्य से जो पानी देने में सक्षम हो, ताकि दिल्ली के लोगों को परेशानी न हो।