ED Summon Delhi CM Kejriwal: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में पेश होने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन जारी किया है। समन में उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में पूछताछ के लिए 18 जनवरी को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है।
संदीप दीक्षित बोले- पूछताछ में शामिल हों सीएम
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के समन पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि उन्हें ईडी के सामने पेश होना चाहिए। दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जब भी ईडी ने समन जारी किया था तो वे सभी उपस्थित हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को भी ईडी के सामने जाना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए।
बीजेपी ने कसा तंज
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीएम केजरीवाल हर बार जांच से भागने का प्रयास करते हैं। अब ईडी का चौथा समन आने के बाद उन्होंने कहा है कि वह गोवा के दौरे पर रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल राजनीतिक पर्यटन करेंगे लेकिन जांच से भागेंगे, यह अफसोसजनक है। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल ईडी की जांच से इसलिए भी भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने शराब घोटाला किया है, चोरी की है और इसलिए वे जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। लेकिन उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना ही होगा।
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तीन समन पहले जारी कर चुकी ईडी
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीएम केजरीवाल को पहले भी तीन बार तलब किया जा चुका है। हालांकि, वह पूछताछ के लिए शामिल नहीं हुए थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि उनके खिलाफ ईडी को छोड़ दिया गया है। हालांकि, इस मामले में आप के मंत्री समेत तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने आरोप लगाया कि इस मामले में मुख्यमंत्री की भी भूमिका थी। ऐसे में पूछताछ का सामना करने के लिए समन जारी किया गया है।
केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा था कि उनके खिलाफ जारी समन अवैध और राजनीति से प्रेरित है। ईडी द्वारा भेजा गया समन वापस लिया जाए। वे ईमानदारी और पारदर्शिता से रहते हैं और उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने ईडी को दिए अपने जवाब में यह भी चुनौती दी कि वह किसी भी समन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इस मामले में सीबीआई ने पिछले अप्रैल में केजरीवाल से पूछताछ की थी। इसके बाद ईडी ने समन जारी कर 2 नवंबर को पहली सुनवाई के लिए बुलाया था।
क्या है मामला
शराब डीलरों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में कथित तौर पर गुटबंदी की अनुमति दी गई है और कुछ डीलरों का पक्ष लिया गया है जिन्होंने इसके लिए रिश्वत दी है। आम आदमी पार्टी ने बार-बार इसका खंडन किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की सिफारिश की थी। सीबीआई ने पिछले साल 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज की थी।