Delhi Budget: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज 4 मार्च को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76 हजार करोड़ का बजट पेश किया। दिल्ली सरकार का यह बजट 'राम राज्य' की अवधारणा पर आधारित रहा। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने बजट पेश करने से पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर गईं। वहां पर उन्होंने सिसोदिया की पत्नी और मां से आशीर्वाद लिया। इसके बाद विधानसभा के लिए रवाना हुईं। इसके बाद वित्त मंत्री आतिशी ने बजट का भाषण पढ़ना शुरू किया और बजट पेश किया। चुनावी साल में आने वाले इस बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होने की संभावना थी। जोकि बजट में दिखाई भी दिया।
दिल्ली बजट की मुख्य बातें
आतिशी ने कहा कि दिल्ली में बिजली फ्री ही रहेगी। इसके लिए 3353 करोड़ का प्रावधान बजट में है।
मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के लिए 175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। 2025 तक 8 नए फ्लाईओवर बनेंगे। 1768 करोड़ का प्रावधान सड़क फ्लाईओवर के लिए किया गया। इसके साथ ही जल बोर्ड के लिए 7195 करोड़ का प्रावधान है।
-510 करोड़ इलेक्ट्रिक बसों के लिए।
-500 करोड़ मेट्रो के लिए।
-कोर्ट परिसर के लिए 100 करोड़।
नगर निगम के लिए 8000 करोड़ रुपये का प्रावधान
दिल्ली सरकार ने नगर निगम को 8000 करोड़ से अधिक का बजट का ऐलान किया है। जिसमें, 118 करोड़ खेलों के क्षेत्र की सुविधाओं के लिए है। 6215 स्वास्थ्य के लिए है और 2212 करोड़ मोहल्ला क्लीनिक के लिए प्रावधान किए गए हैं। 658 करोड़ अस्पतालों में दवाइयों के लिए और 400 करोड़ निर्माणाधीन अस्पतालों के लिए होंगे।
पेंशनधारियों की बजट धनराशि भी बढ़ी
दिल्ली सरकार ने 2024-2025 के बजट में पेंशनधारियों के लिए 2714 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा महिलाओं एवं बच्चों के विकास के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के कल्याण के लिए 6216 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7195 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
न्याय व्यवस्था के लिए 3000 करोड़ का बजट
दिल्ली सरकार ने इस बार न्याय व्यवस्था के लिए 3 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए ये इंतजाम
आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री सीसीटीवी योजना के तहत आज दिल्ली में 2 लाख 60 हजार से ज्यादा सीसीटीवी लगे हैं, इस संख्या ने न्यूयॉर्क और लंदन को भी पीछे छोड़ दिया है।
तीर्थ यात्रा योजना के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान
आतिशी ने बताया है कि तीर्थ यात्रा योजना के लिए इस बार बजट में 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सीएम महिला सम्मान योजना का एलान
आतिशी ने बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का भी एलान किया है। इसके तहत दिल्ली में 18 साल से उपर हर महिला को हर महीने एक हजार रूपये की राशि दी जाएगी।
पिछले साल की तुलना में 1200 करोड़ कम हुआ स्वास्थ्य का बजट
दिल्ली सरकार ने इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8685 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले साल की तुलना में 1200 करोड़ रुपये कम है। पिछले साल स्वास्थ्य का बजट 9742 करोड़ रुपये का था।
पिछले 9 साल में दिल्ली में बहुत कुछ बदला
दिल्ली की वित्त ने कहा कि सदन में मौजूद हम सभी लोग भगवान राम से प्रेरित हैं। हम 'राम राज्य' के इस सपने को पूरा करने के लिए पिछले 9 वर्षों से दिन-रात प्रयास कर रहे हैं और 9 सालों में दिल्ली में हमने लोगों को सुख और समृद्धि प्रदान करने का प्रयास किया है। दिल्ली में 'राम राज्य' स्थापित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है लेकिन पिछले 9 वर्षों में बहुत कुछ किया गया है।
10 साल में दिल्ली की जीएसडीपी ढाई गुना बढ़ी
आतिशी ने कहा कि 2014 में दिल्ली की जीएसडीपी 4.95 लाख करोड़ रुपये थी और पिछले दस सालों में दिल्ली की जीएसडीपी ढाई गुना बढ़कर 11.08 लाख करोड़ रुपये हो गई है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2.47 लाख रुपये थी और आज दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4.62 लाख हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से ढाई गुना ज्यादा है।
स्वास्थ्य के लिए 8685 करोड़ का प्रावधान
दिल्ली सरकार के इस बार के बजट में स्वास्थ्य के लिए 8685 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इस बार के बजट में से सरकारी अस्पतालों के लिए 6215 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मोहल्ला क्लीनिक के लिए 212 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाइयों के लिए 658 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों के विस्तार और नए अस्पतालों के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित हुए। दिल्ली में सभी पोषण से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए 664 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
आतिशी ने पेेश किया 76 हजार करोड़ का बजट
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी का ने कहा कि 76 हजार करोड़ रुपये के इस बजट में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर एक भी पैसा नहीं मिलने वाला है। अभी तक यही होता था कि अमीर घर का बच्चा अमीर होगा और एक गरीब का बच्चा गरीब होगा। लेकिन ये राम राज्य की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है। केजरीवाल सरकार ने इसे बदल दिया है। आज मजदूरों के बच्चे प्रबंध निदेशक बनने जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 2,121 बच्चे जेईई और एनईईटी परीक्षा पास हुए हैं। शिक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। 2015 में हमने शिक्षा बजट दोगुना कर दिया। हम अपने खर्च का 1/4 हिस्सा केवल शिक्षा पर खर्च करते हैं।
आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने गरीब बच्चों को भी वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने के लिए स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में 38 कैंपस है। इन स्कूलों में 6,000 सीट में एडमिशन के लिए 1,40,000 बच्चों ने आवेदन किया है। इसके अलावा इसके अलावा सशस्त्र बल तैयारी स्कूल , दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल और दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल भी है। ये गर्व की बात है कि सशस्त्र बल तैयारी विद्यालय के पहले ही बैच के 76 बच्चों में से 32 बच्चों ने UPSC द्वारा आयोजित NDA की लिखित परीक्षा को पास किया।
शिक्षा के लिए बजट में 16,396 करोड़ का प्रावधान
आतिशी ने कहा कि दिल्ली का बजट 76 हजार करोड़ का पेश किया गया है। पिछले साल की तुलना में यह 2 हजार 800 करोड़ कम है। शिक्षा के लिए बजट में 16,396 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
आतिशी ने शुरू किया बजट भाषण
आतिशी ने अपना बजट भाषण शुरू करते हुए कहा, बजट में हमने राम राज्य का सपना साकार करने का प्रयास किया है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी विषयों पर फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सदैव हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। शिक्षा का स्तर बेहतर किया गया है। स्कूलों की दशा सुधारी गई है।
सीएम केजरीवाल पहुंचे विधानसभा
इस बीच वित्त मंत्री आतिश और सीएम अरविंद केजरीवाल विधानसभा पहुंच चुके हैं।
सिसोदिया की मां से आतिशी ने लिया आशिर्वाद
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी बजट पेश करने से पहले से पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मां से और उनकी पत्नी से मुलाकात कर आशिर्वाद लिया। इसके बाद विधानसभा के लिए रवाना हुईं।
राम के आदर्श का बजट पर दिखेगा असर
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने ‘राम राज्य’ के 10 सिद्धांतों को अपनाया है। इनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त बिजली और पानी प्रदान करना, महिलाओं की सुरक्षा के साथ अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल हैं। इस बार के बजट में इसकी झलक पहली बार दिखाई दे सकती है।
15 फरवरी को वित्त मंत्री आतिशी ने बजट की तारीख आगे बढ़ाने की बात कही थी और सदन को बताया था कि बजट को फाइनल होने में कुछ देरी हुई है। इसी वजह से इस बार दिल्ली के बजट सत्र को भी बढ़ाया गया। इसके बाद कहा गया कि मार्च के पहले हफ्ते में वार्षिक बजट 2024-25 पेश होगा।
ये भी पढ़ें:- Delhi Lok Sabha Election: 'खुद का कैंडिडेट पीटा गया, और हम पर...' बासुरी स्वराज ने आतिशी को दिया मुंहतोड़ जवाब