Haryana Budget Session: सीएम मनोहर लाल ने बजट सेशन के दौरान आज मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के सभी विभागों का डाटा ऑनलाइन होगा। अब डाटा के लिए रिकॉर्ड रूम बनाकर राज्य और जिला स्तर पर डिजिटल के तौर पर रखा जाएगा। वहीं, आगे कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा रखे जाने वाले कर्मचारियों में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। नए प्रावधान एचकेआरएन के द्वारा एक बार चयन होने के बाद सरकारी विभाग द्वारा को नौकरी देना अनिवार्य है।
219 युवाओं को इजरायल में मिली नौकरी
वहीं, 219 युवाओं का इजरायल में रोजगार के लिए चयन किया गया है। साथ ही, वेतन के रूप में उन्हें एक लाख से अधिक रुपए दिए जाएंगे। इजरायल में नौकरी के लिए 8169 युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें से 1909 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 219 युवाओं का चयन हुआ। इजरायल ने भारत से 1,00,000 श्रमिकों की मांग की थी, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने मंजूरी भी दे दी थी।
आरक्षण पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान
हरियाणा सरकार कि ओर से अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 20 और 27 प्रतिशत आरक्षण का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बताया गया कि यदि पहली भर्ती में आरक्षण की संख्या कम होती है, तो उसे दूसरी भर्ती में पूरा किया जाता है।
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सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से होगा काम
वहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के सभी विभागों का डाटा ऑनलाइन होगा। रिकॉर्ड रूम बनाकर प्रदेश और जिला स्तर पर रिकॉर्ड डिजिटल किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने भी कहा कि मौजूदा बजट के अलावा अगर जरूरत पड़ी तो सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से भी इस पर काम किया जाएगा।