Sonipat: केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निजी कंपनी के सामने दम तोड़ती नजर आ रही है। निजी कंपनी के अधिकारियों की मनामनी के चलते जहां योजना को लेकर सवाल उठ रहे है, वहीं सरकार की छवि पर असर देखने को मिल रहा है। नाराज किसानों ने जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में जाकर रोष-प्रकट किया और कंपनी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाएं। रोषित किसानों ने आरोप लगाया कि मंजूरी मिलने के बावजूद अब तक किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा बीमा कंपनी की तरफ से जारी नहीं किया गया है। जिसके चलते किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
प्राकृतिक आपदा में खराब हुई थी किसानों की फसल
बता दें कि किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा में खराब हो जाती थी। जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान का सामना करने पर मजबूर होना पड़ता था। किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए व नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई थी। बीमा होने के बाद फसल खराब होने पर बीमा कम्पनी को किसानों को मुआवजा देना पड़ता है। लेकिन सोनीपत जिले में रबी सीजन 2022 और खरीफ सीजन 2023 में फसल खराब होने का मुआवजा अब तक किसानों को नही मिला है। मुआवजे की मांग को लेकर किसान गोहाना में करीब 106 दिन से धरना प्रदर्शन भी कर रहे है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द मुआवजा जारी की जाए।
किसानों ने जिला कृषि अधिकारी को सौंपी किसानों की लिस्ट
बीमा कंपनी की लेट-लतीफी से परेशान किसानों का प्रतिनिधिमंडल जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में पहुंचा। जहां किसानों ने जिला कृषि अधिकारी को 150 किसानों किसानों की लिस्ट सौंपी। लिस्ट सौंपते हुए किसान प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि उक्त किसानों को मुआवजा जारी करने की मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन बीमा कंपनी किसानों को मुआवजा नही दे रही है। कृषि अधिकारी से किसानों ने मांग की कि लेटलतीफी करने वाली बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसानों को 12 प्रतिशत के ब्याज के साथ उनका मुआवजा दिलवाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसानों को मजबूरी में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज करना पड़ेगा।
किसानों ने सौंपी है लिस्ट, जल्द करेंगे कार्रवाई : डॉ. शर्मा
जिला कृषि अधिकारी डॉ. पवन शर्मा ने कहा कि किसानों ने खराब फसल का मुआवजा जारी होने के बाद भी कंपनी की तरफ से न मिलने की लिस्ट सौंपी है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया दिया गया है। किसानों की मदद के लिए विभाग की तरफ से समय-समय पर जरूरी कदम उठाने का काम किया जाता है। ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़ा।