हरियाणा में 13 नवंबर को विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और ये सत्र तीन दिन तक चलेगा। इसका फैसला आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्पीकर हरविंदर कल्याण, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा और संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा शामिल रहे। इस दौरान सीएम सैनी ने तीन दिवसीय सत्र की घोषणा करते हुए विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा।
बता दें कि सीएम सैनी ने कहा है कि विधानसभा का सत्र 13 नवंबर, 14 नवंबर और 18 नवंबर को रहने वाला है। उन्होंने मीटिंग के बाद अपने बयान में विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने अब तक विपक्ष का नेता न चुने जाने को लेकर कहा कि नेता प्रतिपक्ष चुनना विपक्ष का काम है और ये काम वो कितने दिनों में करेंगे ,पता नहीं।
जानकारी के मुताबिक, इस सत्र के दौरान कांग्रेस भाजपा को घेरने का पूरा प्लान बना चुकी है। इस बार कांग्रेस के साथ इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। पार्टी की तरफ से विधानसभा में 8 प्रस्ताव पेश किए गए हैं। कहा जा रहा है कि विपक्षी दल सरकार को पांच बड़े मुद्दों पर घेरने की प्लानिंग कर चुकी है। इनमें से पहला मुद्दा केंद्र के पराली जलाने पर डबल जुर्माने का होगा। वहीं विपक्षी दलों का उत्साह देखकर उम्मीद लगाई जा रही है कि ये विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। विधानसभा सत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी सत्र के हंगामेदार होने का संकेत दे चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि इस बार विपक्ष काफी मजबूत है और विधानसभा में जोरों-शोरों से जनहित के मुद्दे उठाएगा।
इनेलों ने पेश किए आठ प्रस्ताव
इंडियन नेशनल लोकदल ने जो आठ प्रस्ताव पेश किए हैं। उनमें किसानों की डीएपी की समस्या, पराली जलाने किसानों पर दर्ज हो रहे मुकदमे, धान की फसल की MSP की खरीद, प्रदेश में बढ़ रहे नशे पर विचार, बेरोजगारी को लेकर सरकारी भर्तियां, शहरों और गांवों में स्वच्छ पेयजल, परिवार पहचान पत्र से लोगों को हो रही परेशानी, गांव और शहरों की कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के मामले शामिल हैं।
सदन में किसानों और युवाओं के ये मुद्दे उठाएगी विपक्ष
- सदन में अधिकतर मुद्दे किसान और युवाएं के होंगे। पहला डीएपी खाद की कमी होगा। इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि राज्य में खाद की कमी नहीं है लेकिन विपक्ष के नेता सार्वजनिक रूप से आंकड़ा देकर सरकार को सदन से पहले ही घेर रही है। विपक्ष का कहना है कि राज्य के हर जिले में खाद की कमी है, लेकिन सरकार इसे मानने से इनकार कर रही है।
- वहीं सदन में चर्चा का दूसरा बड़ा मुद्दा धान की 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद होगा। 8 अक्टूबर 2024 को सीएम सैनी ने किसानों से वादा किया था कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से MSP पर धान खरीदे जाएंगे। अभी तक ये दरें लागू नहीं हुई हैं। प्रदेश में किसानों से धान की फसल 2300 रुपए प्रति क्विंटल की MSP की दर से खरीदी जा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बहुत से किसानों को 2000 रुपए और 2100 रुपए प्रति क्विंटल धान बेचना पड़ रहा है।
- तीसरा बड़ा मुद्दा पराली जलाने का मामला हो सकता है। दिल्ली-एनसीआर समेत हरियाणा और पंजाब में प्रदूषण के लगातार बढ़ने के कारण किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों पर जुर्माना किया जा रहा है। हालांकि प्रदूषण स्तर को देखते हुए केंद्र सरकार ने जुर्माना राशि डबल कर दी। अब किसानों को 5000 से 30,000 रुपए तक जुर्माना राशि भरनी पड़ सकती है। इस मुद्दे पर भी विपक्षी नेता हरियाणा सरकार को घेरने का मन बना रहे हैं।
- वहीं प्रदेश में बेरोजगारी को देखते हुए विपक्ष युवाओं की सरकारी नौकरी का मुद्दा उठा सकती है। पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 3.4 फीसदी बेरोजगारी है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी कम है, लेकिन फिर भी विपक्षी दल सदन में इसे मुद्दा बनाएंगे।
- युवाओं में बढ़ रहा नशे का चलन इन दिनों काफी बढ़ा है। नशे के कहर से राज्य में काफी युवाओं की मौत के मामले भी सामने आए। इस पर सत्र में हंगामा हो सकता है।
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