Haryana: शहरी क्षेत्रों में नायब सरकार ने आमजन को बड़ी राहत प्रदान की है। पिछले लंबे समय से बंद प्लाटों की रजिस्ट्री खोल दी और बड़े प्लाटों को भूखंडों में बेचने का भी रास्ता साफ कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने आगामी 30 जून तक अवैध कालोनियों को वैध करने की डिमांड मांगी है। प्रदेशभर में अभी तक दो हजार से ज्यादा अवैध कालोनियां नियमित हो चुकी हैं। अब चुनावी वर्ष में सरकार ने फैसला लिया कि बची हुई अवैध कालोनियां को नियमित किया जाए। लिहाजा शहरी निकाय विभाग की ओर से 30 जून तक प्रदेशभर से अवैध कालोनियों की डिमांड मांगी गई है।
निकाय विभाग के साथ बैठक में किया था मंथन
बता दें कि शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों की बैठक में निकायों में आने वाली तमाम समस्याओं के बारे मंथन किया था और अधिकारियों को उन्हें तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए थे। लिहाजा शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हो चुका है। जल्द ही शहरी निकाय मंत्री इन समस्याओं के समाधान को लेकर दी जाने वाली सौगातों का खुलासा करेंगे।
निकाय प्रतिनिधियों की बढ़ेगी पावर
सरकार की ओर से विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ई-टेंडरिंग की सुविधा शुरू की गई है। लिहाजा अब ई-टेंडरिंग के कार्यों की भी लिमिट में बढ़ोतरी करने को लेकर सरकार की ओर से खाका तैयार किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने निकाय प्रतिनिधियों की पावर बढ़ाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र और प्रापर्टी आईडी की खामियों को दुरुस्त करने के लिए प्रदेशभर में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में प्रापर्टी आईडी की खामियों को एक सप्ताह के भीतर दुरुस्त किया जाएगा। शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा की ओर से अधिकारियों को कड़े लहजे में निर्देश दिए गए कि पीपीपी-आईडी की त्रुटियों का तुरंत समाधान किया जाए। इसके साथ ही निकाय सेवाओं में भी सरलीकरण किया जाएगा।
फील्ड में उतरेंगे निकाय मंत्री
शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा अब फील्ड में उतरने की तैयारी में हैं। निकाय मंत्री सभी 90 निकायों का दौरा करेंगे और आमजन से सीधा संवाद करेंगे। यही नहीं, निकाय मंत्री द्वारा सभी निकाय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। शहरी निकाय मंत्री की ओर से उन निकायों की सूची तैयार कर ली गई है, जहां पर आमजन की सबसे ज्यादा शिकायतें हैं। खासकर नगर निगमों में अधिकारियों व कर्मचारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने की तैयारी है। इसके साथ ही निकायों के निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था को जांचेंगे और शहरी क्षेत्रों में चल रहे प्रोजेक्टों का भी मुआयना करेंगे।