8th Pay Commission 2025: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें; जानें सैलरी में कितना होगा इजाफा

8th Pay Commission 2025: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। दिवाली के बाद हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर अहम चर्चा की गई। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार की इस पहल से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा रही है।

वेतन में होगी बड़ी बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों के वेतन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। सरकार की योजना के अनुसार, न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 34,560 रुपये करने की सिफारिश की जा रही है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके साथ ही, वेतन में वृद्धि से परिवारों का आर्थिक संबल भी मजबूत होगा। (Pay Hike) के इस फैसले को लेकर कर्मचारियों में उत्साह है।

पेंशनर्स को मिलेगा अतिरिक्त लाभ
वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ पेंशनर्स को भी मिलेगा। पेंशन की न्यूनतम राशि 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,280 रुपये करने का प्रस्ताव है। इससे पेंशनर्स की जीवनशैली में सुधार आएगा और वे आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे। सरकार का यह निर्णय पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के उद्देश्य से लिया गया है। 

भत्तों में भी मिलेगा इजाफा
वेतन और पेंशन के साथ-साथ भत्तों में भी 20% तक की बढ़ोतरी की योजना है। इससे न केवल कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा, बल्कि उन्हें मिलने वाले भत्ते भी बढ़ेंगे। भत्ते में बढ़ोतरी  (Allowances Increase) का यह फैसला कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से की जा रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 

7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने वाली
7वें वेतन आयोग की अवधि 2025 के अंत में समाप्त हो रही है, जिसे 2016 में लागू किया गया था। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की घोषणा अहम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सही समय है जब सरकार नए वेतन आयोग को मंजूरी दे। उम्मीद है कि यह निर्णय अगले साल तक पूरा हो सकता है।

वेतन आयोग से लाखों को होगा फायदा
वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ वेतन में बढ़ोतरी का समय आ गया है। इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की मेहनत को सम्मान मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा।