होम
वीडियो
वेब स्टोरीज
ई-पेपर
Budget 2025: नए बजट में करदाताओं के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई को आगे बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में इस पर राहत दे सकती हैं।
मौजूदा नियमों के मुताबिक, करदाताओं को हर साल 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होता है। हालांकि, टैक्सपेयर्स लंबे समय से ITR दाखिल करने के लिए अधिक समय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सभी जरूरी दस्तावेज एकत्र करने और रिटर्न फाइल करने में अधिक समय लगता है।
क्या 2025 के बजट में मिलेगी राहत?
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को अपना आठवां बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट में आयकरदाताओं को ITR दाखिल करने के लिए अधिक समय देने पर विचार किया जा सकता है। अभी आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा 31 जुलाई है और फॉर्म-16 जारी करने की अंतिम तिथि 15 जून है।
- करदाताओं को अपने आय और टैक्स से संबंधित सभी दस्तावेज जुटाने के लिए केवल 45 दिन मिलते हैं। टैक्सपेयर्स का कहना है कि 45 दिनों का समय कम है, क्योंकि वेतनभोगी और स्वरोजगार वाले करदाता कई वित्तीय दस्तावेजों पर निर्भर रहते हैं, जिनके लिए अधिक समय की जरूरत होती है।
ये भी पढ़ें...क्या 1 फरवरी को खुलेगा शेयर बाजार? जानें पूरा शेड्यूल और निवेशकों पर असर
लेट फाइलिंग पर लगता है भारी जुर्माना!
अगर कोई टैक्सपेयर 31 जुलाई तक ITR दाखिल नहीं करता, तो उसे सरकार द्वारा आर्थिक दंड देना पड़ता है। 31 दिसंबर तक ITR फाइल नहीं करने पर 1 से 5 हजार रुपए तक का फाइन, जबकि 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर 10 हजार रुपए तक का भारी जुर्माना वसूला जाता है। अगर टैक्स बकाया है, तो 1% प्रति माह अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ता है। ऐसे में करदाताओं का कहना है कि ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त या 30 सितंबर तक बढ़ाने से वे बिना किसी दबाव के सही तरीके से रिटर्न फाइल कर सकेंगे।
टैक्सपेयर्स की क्या हैं मांगें?
ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त या 30 सितंबर की जाए। लेट फाइलिंग पर लगने वाले जुर्माने को कम किया जाए, ताकि छोटे करदाताओं को राहत मिले। संशोधित रिटर्न (Revised Return) भरने की समय-सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक किया जाए। सीनियर सिटिजन्स और छोटे टैक्सपेयर्स को विशेष छूट दी जाए। ITR फाइलिंग प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए, जिससे तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।
ये भी पढ़ें...बजट से पहले बड़ी घोषणा! एथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी, क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी
क्या बजट 2025 में होगी घोषणा?
अब सबकी नजरें बजट 2025 पर टिकी हैं। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है और ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का ऐलान करती है, तो यह करदाताओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा।
(मंजू कुमारी)
