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7th pay Commission Latest News: लोकसभा चुनाव की आचार संहिता मार्च के दूसरे हफ्ते में लागू हो सकती है। सरकार इसके पहले कर्मचारियों का डीए और पेंशनर्स का डीआर देने की तैयारी में है। 

7th pay Commission Latest News: मध्य प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को (DA Hike) और 5.47 लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR Hike) को लेकर होली से पहले बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 4% महंगाई भत्ता (DA) का लाभ देने की तैयारी कर ली है। भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव से पहले डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। क्योंकि अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव हैं और सरकार कर्मचारियों को नाराज नहीं रखना चाहती है। आम चुनावों की आचार संहिता मार्च के दूसरे हफ्ते में लागू हो सकती है।

कर्मचारी संघ ने सरकार की मंशा पर उठाए थे सवाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आगामी कैबिनेट में कर्मचारियों और पेंशनर्स का 8 महीने (जुलाई 2023) से अटके डीए का हिसाब-किताब बराबर करने पर चर्चा करेंगे। पिछले दिनों तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने डीए भुगतान में देरी को लेकर प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। तिवारी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का लाभ न देकर अन्य योजनाओं में बेहिसाब पैसा लुटा रही है। लाडली बहना त्योहार मना सकें, इसके लिए 10 की जगह 1 मार्च को पैसा मिला। कर्मचारी और पेंशनर भी तो इंसान हैं, उनके परिवारों को भी त्योहार मनाने का मौका दीजिए।

बकाया DA भुगतान से सरकार पर बढ़ेगा इतना बोझ
बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अक्टूबर में आचार संहिता लागू होने के कारण कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से लंबित 4% डीए का भुगतान नहीं हो पाया था। इससे हिसाब बराबर करने डीए का 9 महीने का एरियर देना होगा। कर्मचारियों को महंगाई भुगतान करने से सरकार पर 180 से 190 करोड़ रुपए अतिरिक्त मासिक बोझ बढ़ेगा। एरियर का पेमेंट करने पर खर्च 1700 करोड़ रुपए हो जाएगा।

अभी कर्मचारियों को केंद्र से 4% कम DA मिल रहा  
फिलहाल मध्यप्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को 42% DA मिल रहा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले 46% से 4% कम है। इसबीच, 1 जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में फिर से 4% वृद्धि का प्रस्ताव है, जिस पर केंद्र सरकार जल्द ही घोषणा कर सकती है। लोकसभा चुनाव यानी अप्रैल से पहले डीए के भुगतान की उम्मीद है।

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