Economic Survey 2024-25: वित्त वर्ष 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वेक्षण (Economic Survey) 31 जनवरी 2025 को संसद में पेश किया जाएगा। इस रिपोर्ट को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन (CEA V Anantha Nageswaran) की देखरेख में तैयार किया गया है और इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी। इसके बाद, मुख्य आर्थिक सलाहकार मीडिया से चर्चा करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब देंगे।
क्या है इकोनॉमिक सर्वे?
इकोनॉमिक सर्वे भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण होता है, जिसमें बीते वित्त वर्ष की आर्थिक प्रगति, चुनौतियां और नीतिगत सुझाव शामिल होते हैं। यह रिपोर्ट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, एक्सपोर्ट और वित्तीय नीति जैसे अहम क्षेत्रों का आकलन करती है।
बजट से पहले क्यों पेश किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे?
पहले आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 से 1964 तक बजट के साथ पेश किया जाता था, लेकिन बाद में इसे बजट से एक दिन पहले पेश करने की परंपरा शुरू की गई। इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं को देश की आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण देना है, जिससे वे बजट में सही नीतिगत फैसले ले सकें।
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इकोनॉमिक सर्वे का क्या है महत्व?
यह देश की आर्थिक सेहत का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है। सरकार को वित्तीय नीतियों और योजनाओं का असर समझने में मदद करता है। भविष्य की आर्थिक संभावनाओं और चुनौतियों को रेखांकित करता है। बजट बनाने में मार्गदर्शक दस्तावेज की भूमिका निभाता है, हालांकि इसमें दिए गए सुझावों को लागू करना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं होता।
दो हिस्सों में आता है इकोनॉमिक सर्वे
2015 के बाद से इकोनॉमिक सर्वे को दो भागों में पेश किया जाता है: पहला भाग (जनवरी में): इसमें देश की आर्थिक स्थिति, सरकार की वित्तीय स्थिति और फिस्कल ट्रेंड की जानकारी दी जाती है। दूसरा भाग (जुलाई या अगस्त में): इसमें विस्तृत आंकड़ों और गहन विश्लेषण को शामिल किया जाता है।
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यहां देखें इकोनॉमिक सर्वे 2024-25
इकोनॉमिक सर्वे को लाइव देखने के लिए 31 जनवरी को संसद टीवी और पीआईबी इंडिया यूट्यूब चैनल, वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (@FinMinIndia), इंडिया बजट वेबसाइट (www.indiabudget.gov.in) पर विजिट करें।
1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट 2025
इकोनॉमिक सर्वे के अगले दिन, 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार आठवां बजट होगा। बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें सरकार आर्थिक योजनाओं और प्राथमिकताओं पर चर्चा करेगी।
इकोनॉमिक सर्वेक्षण सरकार, उद्योग जगत और आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है, जो देश की आर्थिक दिशा तय करने में मदद करती है। यह बजट से पहले आर्थिक स्थिति का एक व्यापक आकलन प्रस्तुत करता है, जिससे सरकार और नीति निर्माता सही फैसले ले सकें।
(मंजू कुमारी)