8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए इस साल का अंत खुशियों भरा हो सकता है, क्योंकि 8th Pay Commission से जुड़ी एक बड़ी घोषणा जल्द हो सकती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सरकार बेसिक सैलरी को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹26,000 करने की योजना पर काम कर रही है।
बेसिक सैलरी में होगा ₹8,000 का इजाफा
मौजूदा समय में सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है। इसके साथ अन्य भत्तों को मिलाकर कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है। लेकिन लंबे समय से मांग उठ रही थी कि बेसिक सैलरी को बढ़ाकर ₹26,000 किया जाए। अब कैबिनेट मीटिंग में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यदि इस पर मुहर लगती है, तो करोड़ों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी।
पेंशनर्स को मिलेगा अतिरिक्त लाभ
वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ पेंशनर्स को भी मिलेगा। पेंशन की न्यूनतम राशि 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,280 रुपये करने का प्रस्ताव है। इससे पेंशनर्स की जीवनशैली में सुधार आएगा और वे आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे। सरकार का यह निर्णय पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के उद्देश्य से लिया गया है।
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फिटमेंट फैक्टर पर बनी सहमति
जानकारी के मुताबिक, 8th Pay Commission के साथ फिटमेंट फैक्टर को भी संशोधित करने पर सहमति बन चुकी है। फिटमेंट फैक्टर का मौजूदा अनुपात 2.57 है, जिसे 3.0 या उससे अधिक तक बढ़ाए जाने की संभावना है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 40% तक का इजाफा हो सकता है।
हर 10 साल में होता है वेतन आयोग का गठन
भारत में हर 10 साल में वेतनमान आयोग का गठन होता है। पहला वेतन आयोग 1946 में बना था, जबकि 7वां वेतन आयोग 2014 में लागू हुआ था। अब 8वें वेतन आयोग की फाइल तैयार हो रही है और इसके 2024 तक लागू होने की संभावना है। इससे देश के 1.12 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा।
सरकार का बड़ा तोहफा?
त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद भी सरकार कर्मचारियों को खुशखबरी देने की तैयारी में है। यह घोषणा नए साल की शुरुआत में हो सकती है। यदि यह योजना लागू होती है, तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा वेतन सुधार होगा।