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Budget Session: आगामी बजट सत्र की तारीखों का एलान हो चुका है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी तारीखों की जानकारी दी। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। यह बजट नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था।
Hon’ble President of India, on the recommendation of Government of India, has approved the proposal for summoning of both the Houses of Parliament for the Budget Session, 2024 from 22nd July, 2024 to 12 August, 2024 (Subject to exigencies of Parliamentary Business). Union Budget,…
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 6, 2024
7वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण
इस साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने थे, इसके चलते केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। सरकार ने बजट को गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता (किसान) पर फोकस किया था। निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करने वाली हैं।
किसान, युवा और महिलाओं को बड़ी उम्मीद
बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का नया बजट इस लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि तीसरे कार्यकाल का इस्तेमाल साहसिक निर्णयों के नए अध्याय लिखने के लिए किया जाएगा। इस बजट से किसान, युवा और महिलाओं को बड़ी उम्मीद है। बीते दिनों संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने संबोधन में कहा था कि बजट में प्रमुख सामाजिक और आर्थिक फैसले लिए जाने की उम्मीद है।
बजट से पहले पेश होगा आर्थिक सर्व
बता दें कि बजट से पहले सरकार की ओर से देश का आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा, जिसमें विभिन्न सेक्टरों की ग्रोथ और कमियों की जानकारी होगी। पिछले अंतरिम बजट सत्र में सरकार की ओर से सर्वे पेश नहीं किया जा सका था।
फुल और अंतरिम बजट होता क्या है?
केंद्रीय बजट देश का सालाना फाइनेंशियल लेखा-जोखा होता है।बजट के जरिए सरकार यह तय करने का प्रयास करती है कि आगामी वित्त वर्ष में वह अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्च कर सकती है। सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में बजट पेश करना होता है। भारत में वित्त वर्ष का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।
वहीं अंतरिम बजट सरकार को आम चुनावों का फैसला होने और नई सरकार बनने के बाद फुल बजट की घोषणा करने तक, देश को चलाने के लिए धन उपलब्ध कराता है। अंतरिम बजट शब्द आधिकारिक नहीं है। आधिकारिक तौर पर इसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है।
