होम
वीडियो
वेब स्टोरीज
ई-पेपर
राहुल शर्मा-दुर्ग। प्रदेशभर के करीब 43 हजार प्रायमरी और मिडिल स्कूल में जलने वाले चूल्हे नए साल ठंडे पड़ जाएंगे। में लगे महिला समूहों और रसोइयों को पिछले तीन माह का पचास करोड रुपए भुगतान नहीं किया गया है। इस वजह से रसाइयों ने आगामी एक जनवरी 2024 से काम बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश में 31868 प्राथमिक और 13988 मिडिल स्कूल संचालित हैं। यहां 88 हजार रसोइये कार्यरत हैं। इसके आलावा बडी संख्या में महिलाओं को रोजगार देने मध्यान भोजन का कार्य दिया गया है। पिछले सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का करीब पचास करोड रुपए से अधिक की राशि जारी नहीं की गई है। जिसके चलते महिला समूह किराना दुकान से राशन लेते-लेते कर्जदार हो गई है, वहीं रसोइयों की माली हालात खराब हो गई है। पिछली दीपावली से लेकर अब नया साल भी आर्थिक तंगी में गुजरने के हालात निर्मित हो गए है। योजना से जुड़े अफसरों की माने तो कई बार समूह की महिलाएं मांग पत्र देकर रोने में लगती हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकरियों को दिल पत्थर हो गया है। यही कारण है कि रसोइया संघ ने आगामी एक जनवरी से काम बंद करने का ऐलान कर दिया है।
बजट नहीं होने का हवाला
रसोइया और समूह की महिलाओं द्वारा पत्र लिखने के बाद राज्य में बैठे अधिकारियों द्वारा बजट नहीं होने का हवाला दिया जा रहा है। इधर जिलों के अधिकारी आबंटन नहीं आने के बाद भुगतान करने का आश्वासन दे रहे है। समूह की महिलाओं ने बताया कि, अब उन्हें दुकान संचालकों ने राशन देने से मना कर दिया है, वहीं रसोइया भी मानेदय नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी से जूझ रहे है।
प्रदेश में लाखों बच्चे होंगे प्रभावित जानकारी अनुसार प्रदेश में 31868 प्राथमिक और 13988 मिडिल स्कूल संचालित हो रही हैं। यहां नब्बे फीसदी बच्चे स्कूलों में ही भोजन करते हैं। प्राथमिक में प्रति बच्चों के लिए 5.69 रूपए कुकिंग कास्ट निर्धारित है, वहीं मिडिल के प्रति बच्चे 8.17 रुपए तय है। प्रदेश के सभी स्कूलों में महिला समूह मिड डे मिल का संचालन कर रहे हैं। इसमें 88 हजार रसोइयों का योगदान है, जिन्हे हर माह दो हजार मानदेय मिलता है।
प्रदेशभर में रसोइयों की रहेगी हड़ताल
छग स्कूल मध्यान भोजन रसोइया संयुक्त संघ ने जानकारी दी है कि, आगामी एक जनवरी 2024 से काम बंद कर दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष रामराज ने बताया कि, प्रदेश में रसोइयों को तीन माह का मानदेय जारी नहीं किया गया है, वहीं महिला समूह ने बताया कि, उन्हें भी तीन माह की राशि जारी नहीं हुई है। समूह द्वारा भी लगातार अधिकारियों से पत्राचार कर परेशान हो गए हैं, लेकिन रास्ता नहीं निकाल रहा है।
