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रायपुर। छत्तीसगढ़ के नए जनसंपर्क आयुक्त IPS मयंक श्रीवास्तव ने गुरुवार को अपना पद संभाल लिया है। श्री श्रीवास्तव ने नवा रायपुर अटल नगर में जनसंपर्क संचालनालय में उन्होंने जनसंपर्क आयुक्त के साथ ही छत्तीसगढ़ संवाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान जनसंपर्क आयुक्त दीपांशु काबरा ने श्री श्रीवास्तव को कार्यभार सौंपकर उन्हें नवीन दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जनसंपर्क संचालनालय एवं छत्तीसगढ़ संवाद के अधिकारीगण उपस्थित थे।
88 IAS अफसरों के हुए तबादले
छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक बदलाव करते हुए 18 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। 88 भारतीय IAS अफसरों की जिम्मेदारी बदल दी गई है। इसके साथ ही नगरीय निकाय के अफसरों को भी बदला गया है। गौरव कुमार सिंह को रायपुर का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं 2006 बैच के आईपीएस अफसर मयंक श्रीवास्तव को आयुक्त सह संचालक बनाया गया है। रायपुर के कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे को छग निर्वाचन आयोग में सचिव के पद पर पदस्थ किया है तो वहीं 2013 बैच के आईएएस गौरव कुमार सिंह को नया कलेक्टर बनाया गया है। दरअसल, कल देर रात तक चली कैबिनेट बैठक के बाद जीएडी की तरफ से इस लिस्ट को जारी किया गया है।
जनसम्पर्क विभाग का जिम्मा किसे मिला...
बता दें, जनसम्पर्क विभाग का जिम्मा 2006 बैच के आईपीएस अफसर मयंक श्रीवास्तव को सौंपा गया हैं। वहीं मंत्रालय में सचिवों के साथ ही 18 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। देखिए पूरी लिस्ट...
कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा...
3 जनवरी को महानदी भवन में मंत्री परिषद की बैठक हुई थी। जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की गई थी। बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की घोषणा पत्र में किए गए तीन महत्वपूर्व वादों को पूरा करने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध शिकायतों की जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।
किसानों के हित में एक बड़ा फैसला...
किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय और प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच साल तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है।
