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प्रदीप शर्मा - रायपुर। बरसते पानी में कोई आपसे पूछे कि शहर की सड़क पर धूल जम सकती है, आप कहेंगे ना, पर नगर निगम प्रशासन को शहर की सड़कों पर धूल भी दिख रही और उसे साफ करने मशीन भी चलवा रहे हैं। अचंभे की बात ये है 1 माह की बारिश में 1 करोड़ सड़क पर जमी धूल साफ करने में लग गये। यानी 1 साल में 11 करोड़ 64 लाख रुपये से ज्यादा की रकम इस पर खर्च हो रही है। शहर की चुनिंदा सड़कों पर धूल साफ करने बाहर की एक एजेंसी के साथ निगम ने 4 साल के लिए अनुबंध किया है। रायपुर के साथ बिलासपुर में भी सड़क की सफाई रोड स्वीपिंग मशीन से कराई जा रही है।
दरअसल, केन्द्र सरकार की योजना के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में वायु प्रदूषण कम करने मेकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन से सड़क की सफाई करानी है। इसी कड़ी में रायपुर नगर निगम ने नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देश पर शहर की चुनिंदा सड़कों पर धूल के महीन कण साफ करने ऑनलाइन टेंडर किया। 85 किलोमीटर के दायरे की चुनिंदा सड़कों पर धूल साफ करने रोड स्वीपिंग मशीन लगाई गई। टू लेन, फोर लेन, सिंगल चौड़ी सड़क की रात्रिकालीन सफाई कर बारीक धूल के कण को साफ करने का काम शुरू हुआ। जीई रोड, कैनाल रोड, वीआईपी रोड, देवेन्द्र नगर, तेलघानी नाका, टिकरापारा से पुलिस लाइन होते हुए बूढ़ेश्वर मंदिर चौक, पुरानी बस्ती, लिली चौक होते हुए लाखेनगर सहित अन्य चिन्हांकित रूटों पर रोड स्वीपिंग मशीन से रोजाना सड़क पर जमी धूल को साफ किया जा रहा है, पर बारिश के सीजन में सामान्य रूप से शहर की सड़कों पर बारिश होने के कारण धूल नहीं रहती। इसके बाद भी रात्रि में रोड स्वीपिंग से सड़क सफाई का काम कराया जा रहा है।
सफेद हाथी साबित हुई थी निगम की रोड स्वीपिंग मशीन
रायपुर नगर निगम द्वारा इससे पहले भी शहर की सड़कों की सफाई के लिए रोड स्वीपिंग मशीन का फार्मूला अपनाया गया। इसमें शासन से प्राप्त राशि से करोड़ों खर्च कर 2 रोड स्वीपिंग खरीदी गई। जो कि कुछ ही दिन शहर की सड़कों पर धूल साफ करने उतर पाई। मेंटनेंस व देखरेख के अभाव में यह मशीन कबाड़ में तब्दील हो गई और नगर निगम को इसे औने पौने में बेचने की नौबत आई। मशीन के खराब होने का एक बड़ा कारण नगर निगम के पास तकनीकी जानकार का न होना है।
4 साल के लिए 46.57 करोड़ में अनुबंध
सूत्रों के मुताबिक, रोड स्वीपिंग मशीन से शहर की चयनित सड़कों की सफाई कराने साल 2021 में मेयर इन काउंसिल से प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद सामान्य सभा में प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा गया। 4 साल के लिए संबंधित एजेंसी के साथ अनुबंध हुआ। इस कार्य के एवज में अनुबंधित एजेंसी को निर्धारित समय अवधि में 46.57 करोड़ का भुगतान होगा।
