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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाया गया है। 

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद रायपुर में शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने और उनकी अवैध तरीके से खरीदी-बिक्री पर कार्रवाई तेज हो गई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के नेतृत्व में राजस्व अमले ने ऐसे प्रकरणों पर बिना देरी के कार्रवाई शुरू की है। आज रायपुर नगर निगम क्षेत्र के सेजबहार में ऐसी एक बड़ी कार्रवाई की गई है। राजस्व अमले ने सेजबहार में मुख्य सड़क के किनारे से लगी लगभग पांच एकड़ सरकारी जमीन को अवैध निर्माण और कब्जे से छुड़ाया है।

दरअसल, मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम में ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि, बनरसी गांव निवासी संतोष डहरिया ने इस जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराया। साथ ही जमीन की अवैध खरीदी-बिक्री भी की। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम साय ने रायपुर कलेक्टर को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। 

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पांच एकड़ सरकारी जमीन पर किया गया था कब्जा 

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने प्रकरण की जांच का जिम्मा रायपुर एसडीएम और उनके अमले को सौंपा था। राजस्व अमले ने जांच के बाद सेजबहार में मुख्य सड़क से लगी लगभग पांच एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होना पाया। इस जमीन पर अवैध कब्जाधारी ने पक्के निर्माण जैसे दुकान आदि भी बना लिए थे। राजस्व अमले को जमीन के अवैध रूप से दूसरे लोगों को बेचने की भी शिकायत मिली थी। सड़क के किनारे होने के कारण खेती-किसानी के इस मौसम में जमीन के पीछे के खेतों तक किसानों को जाने में भी परेशानी और लड़ाई-झगड़ा का सामना करना पड़ रहा था।

एसडीएम, तहसीलदार की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

आज एसडीएम नंदकुमार चौबे, तहसीलदार पवन कोसमा और अतिरिक्त तहसीलदार तुलसी राठौर ने राजस्व अमले के साथ पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों से इस भूमि पर अवैध रूप से बनाये गये पक्के दुकाननुमा निर्माण को तोड़ दिया है। इसके साथ ही लगभग पांच-छह लोगों ने जमीन के कुछ हिस्से पर पोल लगाकर की तार फेसिंग की थी उसे भी हटा दिया गया है। इस जमीन से कब्जा हटने के बाद से किसानों को अपने खेतों तक जाने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही उन्हें अपनी कास्तकारी जमीन में आने-जाने के लिए झगड़ा-लड़ाई, मारपीट से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए ग्रामीणों ने सीएम साय का आभार भी जताया है।

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