Union Budget 2024: आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आम बजट पेश होने से पहले केंद्रीय सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। आतिशी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। दिल्ली हर साल केंद्र को लाखों करोड़ रुपये टैक्स के रूप में देता है, ताकि दिल्ली के विकास के लिए काम किया जा सके, लेकिन केंद्र ने दिल्ली पर एक रुपये भी खर्च नहीं किया है। पिछले साल भी दिल्ली ने केंद्र सरकार को 2.32 लाख रुपये टैक्स के रूप में दिया था, लेकिन केंद्र ने दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए एक रुपये भी दिल्ली पर खर्च नहीं किया।

आतिशी ने मांगा 2.32 लाख करोड़ का हिसाब

आतिशी ने बजट पेश से पहले बीजेपी की केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इसके साथ ही आतिशी ने दिल्ली द्वारा केंद्र को टैक्स के रूप में दिए 2.32 लाख करोड़ रुपये का हिसाब भी मांगा है। आप नेता ने कहा कि दिल्ली के लोग इमानदारी से कमाते हैं और राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं। राज्य सरकार ने टैक्स के पैसों का क्या किया, इसका पूरा ब्यौरा है, लेकिन केंद्रीय सरकार ने दिल्ली से टैक्स के रूप में मिले 2.32 लाख करोड़ रुपये का क्या किया पता नहीं।

'महाराष्ट्र और कर्नाटक को मिले थे पैसे'

आतिशी ने आगे कहा कि दिल्ली के अलावा मुंबई ने भी पिछले साल केंद्र सरकार को करीब 5 लाख करोड़ रुपये का इनकम टैक्स दिया था, बजट में महाराष्ट्र सरकार को सिर्फ 54 हजार करोड़ रुपये मिले। उन्होंने आगे कहा कि बैंगलोर ने भी केंद्र को दिल्ली जितना ही करीब 2 लाख करोड़ रुपये इनकम टैक्स दिया था, बदले में केंद्र सरकार ने कर्नाटक को 33 हजार करोड़ रुपये बजट में दिए। दूसरी ओर दिल्ली के लोग इनकम टैक्स और जीएसटी मिलाकर कुल 2.32 लाख करोड़ रुपये टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में केंद्र की ओर से एक रुपये भी नहीं मिलता है। दिल्ली के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है।

हम भीख नहीं अपना हक मांग रहे

आतिशी ने आगे कहा कि हम केंद्र सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम अपना हक का पैसा मांग रहे हैं। अगर केंद्र सरकार दिल्ली पर भी टैक्स का पैसा खर्च करे, तो इससे दिल्ली की विकास की गति बढ़ जाएगी। हम अलग-अलग सेक्टर पर अधिक खर्च कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम टैक्स के सारे पैसे नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जितना हमारे हक का है, उतना तो मिलना ही चाहिए। जिस तरह केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक को पैसे दिए थे, उसी तरह दिल्ली को भी मिलना चाहिए।

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