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Delhi Mahila Samman Yojana: दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने महिला सम्मान योजना से संबंधित कथित धोखाधड़ी की जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया। दिल्ली के एलजी के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी द्वारा प्रत्येक महिला (18 वर्ष से अधिक आयु) को 1000 प्रतिमाह देने और आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में लौटने पर इसे बढ़ाकर 2100 करने की घोषणा पर जांच के आदेश दिए हैं।
पत्र में एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि मंडलीय आयुक्त के माध्यम से गैर-सरकारी लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फॉर्म संग्रह करने की जांच कराई जाए। साथ ही, पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि फील्ड अधिकारियों के माध्यम से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो लाभ देने के बहाने नागरिकों की गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं।
गैर-सरकारी लोगों पर लगे डेटा कलेक्ट करने का आरोप
एलजी कार्यालय ने शिकायत मिलने पर महिला सम्मान योजना के नाम पर फोन नंबर और पता इकट्ठा करने वाले गैर-सरकारी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर से इस मामले की जांच करने को कहा है।
पंजाब इंटेलिजेंस अधिकारियों और नकदी के आरोप
संदीप दीक्षित ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस उम्मीदवारों के घरों के पास पंजाब इंटेलिजेंस के अधिकारी देखे गए हैं। इसके साथ ही पंजाब से दिल्ली नकदी लाने की बात भी कही गई। एलजी ने इन आरोपों की जांच के लिए तीन दिन के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
आप और कांग्रेस के बीच बढ़ा विवाद
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब कांग्रेस और आप के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। संदीप दीक्षित ने दावा किया कि महिला सम्मान योजना का कोई अस्तित्व नहीं है और आप पार्टी इसे लेकर जनता को गुमराह कर रही है। वहीं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इन आदेशों को चुनावी हार के डर से प्रेरित बताया। आप का कहना है कि भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करती और इस योजना को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। पार्टी ने एलजी के आदेश को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर लिया गया फैसला बताया।
Principal Secretary of Delhi LG writes to Chief Secretary, Delhi and Commissioner of Police, Delhi regarding announcements made by AAP to give every woman in Delhi (above the age of 18) an amount of Rs. 1000 per month, and enhancement of the amount to Rs 2100 per month, if… pic.twitter.com/fknZ61br7A
— ANI (@ANI) December 28, 2024
महिला सम्मान योजना पर एलजी की जांच और आपत्ति
दिल्ली सरकार के विभाग ने भी कहा है कि महिला सम्मान योजना जैसी कोई योजना अधिसूचित नहीं है। एलजी कार्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखें और धोखाधड़ी के मामलों पर सख्त कार्रवाई करें।
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