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AAP leader Satyendra Jain: दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था और उन्हें 2022 में गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में बीएनएस की धारा 218 के तहत अदालत में मुकदमा चलेगा।
राष्ट्रपति ने दी गृह मंत्रालय को मंजूरी
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से अनुमति मांगी थी। राष्ट्रपति ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय को केस आगे बढ़ाने की मंजूरी दी। अब उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 218 के तहत मामला चलेगा।
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2022 में गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी हवाला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी। सत्येंद्र जैन उस समय दिल्ली सरकार में मंत्री थे और उनके पास स्वास्थ्य, बिजली, गृह और जल मंत्रालयों का प्रभार था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।
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2017 से चल रहा है मामला
इस मामले की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद, 2018 में CBI ने इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था।
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ED ने दायर की चार्जशीट
2022 में जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, तब ED ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में हवाला कारोबार से जुड़े कई अहम दस्तावेज शामिल थे, जो उनके खिलाफ पुख्ता सबूत माने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्रालय को अनुमति देने के बाद अब सत्येंद्र जैन की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ केस का ट्रायल शुरू होने की संभावना है, जिससे आम आदमी पार्टी को भी बड़ा झटका लग सकता है।
