VHP Letter to LG: रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दिल्ली में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी (AAP) इस मुद्दे पर आमने-सामने हैं। दोनों दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिससे मामला और गर्माता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर निजामुद्दीन दरगाह कमेटी के समर्थन के बाद विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने भी उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर प्रशासन और पुलिस को सहयोग की पेशकश की है।
इस मौके पर VHP के दिल्ली प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में इस मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि हम आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं और इस अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन को मदद देने को तैयार हैं। इसके लिए बस आपकी अनुमति चाहिए।
रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दरगाह कमेटी का समर्थन
निजामुद्दीन दरगाह कमेटी के अध्यक्ष फरीद अहमद ने भी अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई को सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हुए सरकार के कदमों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और यह अभियान लगातार चलना चाहिए।
VHP का रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर सुझाव
VHP ने उपराज्यपाल से समय मांगते हुए एक बैठक का प्रस्ताव भी दिया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों और प्रांत टोली के साथ चर्चा की जा सके। इसके अलावा, उन्होंने सुझाव दिया है कि डीडीए मैदान, जहां रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित की गई है, का नाम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा जाए। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दिल्ली में राजनीतिक घमासान भी जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगा रही हैं।
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दिल्ली में पुलिस का सर्च अभियान तेज
दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों, खासकर बांग्लादेशियों की संख्या एक गंभीर मुद्दा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के जरिए पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने जनवरी 2022 से अक्टूबर 2024 के बीच सिर्फ 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। यह आंकड़ा कई सवाल खड़े करता है। उप-राज्यपाल के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों की पहचान के लिए दिल्ली में सर्च अभियान तेज कर दिया है। दरगाह कमेटी ने इस अभियान का समर्थन करते हुए इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। यह मुद्दा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के लिहाज से खास बनता जा रहा है, जहां धार्मिक और सामाजिक संगठन इस कार्रवाई में सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं।