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Delhi Jal Board Scam: राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला पिछले साल से लगातार चर्चा का केंद्र में बना हुआ है। इस बीच एक और कथित घोटाले ने सबको चौंका दिया है। वह है दिल्ली जल बोर्ड घोटाला। दरअसल, आम आदमी पार्टी का दावा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने जल बोर्ड से जुड़े कथित घोटाले मामले में समन भेजा है। जिसमें सीएम को 18 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल को एक और समन भेजा गया है। वह शराब निती घोटाले मामले से जुड़ा 9वां समन है, हालांकि इसमें 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड घोटाले को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि आखिर यह घोटाला क्या है। तो चलिए समझते हैं कि यह घोटाला क्या है...
कब हुई थी दिल्ली जल बोर्ड
दिल्ली जल बोर्ड 1998 में स्थापित किया गया था। जल बोर्ड दिल्ली में पानी की जिम्मेदारी देखता है। दिल्ली जल बोर्ड यानी (DJB) यमुना नदी और भाखड़ा डैम और दिल्ली के पास की नहरों जैसे स्रोतों से पानी को साफ करने और सप्लाई करने का भी काम करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया गया है।
क्या है पूरा मामला
ईडी द्वारा सीएम केजरीवाल को भेजा गया समन का यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। दरअसल, कथित तौर पर डीजेबी के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपये का ठेका दिया था। यह ठेका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स की आपूर्ति, स्थापना और परीक्षण के लिए दिया गया था। सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि डीजेबी और एनबीसीसी के अधिकारियों ने रिश्वत के लिए अवैध रूप से एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर का पक्ष लिया। आरोप यह भी है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ठेका लिया था और जगदीश कुमार अरोड़ा को इसकी जानकारी पहले से थी कि कंपनी तकनीकी मानकों को पूरा नहीं करती है। इसके बाद भी कंपनी को ठेका दिया।इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने 31 जनवरी को जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। अब सीएम केजरीवाल को समन जारी किया।
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कैसे जुड़ा है AAP का संबंध
ईडी ने मामले से जुड़ी मनी ट्रेल की जांच करते हुए आरोप लगाया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के बाद अरोड़ा को नकद और बैंक खाते में रिश्वत प्राप्त हुई थी। यह पैसा अलग-अलग पार्टियों को दिया गया था, जिसमें आप से जुड़े नेता भी शामिल हैं। जांच एजेंसी का यह भी आरोप है कि रिश्वत की रकम आप को चुनावी फंड के तौर पर भी दी गई थी। इसी मामले में सीएम केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। बता दें कि यह दूसरा मामला है जिसमें केंद्रीय एजेंसी ने आप पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। हालांकि, इस समन को आने के बाद आप नेताओं का कहना है कि यह पूरी तरह से फर्जी है।
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बीजेपी ने क्या कहा
वहीं, जल बोर्ड घोटाले पर दिल्ली बीजेपी का कहना है कि 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी में केवल अपग्रेडेशन होना था और दूसरी कैटेगरी में क्षमता बढ़ाने का काम होना था। 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने इसके ठेके दिए। जिनकी कुल वैल्यू 1,938 करोड़ रुपये के आसपास थी, जबकि इसकी अनुमानित लागत सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए थी, इसका सीधा मतलब है कि इसमें इनके द्वारा स्वयं लगवाए गए एस्टीमेट में 30 प्रतिशत की वृद्धि कर के ठेके दिए गए। इन 10 प्रोजेक्ट के लिए 10 डीपीआर बननी थी, लेकिन दो ही बनवाए गए और इसे सभी 10 पर लागू किया गया और इस तरह से मूल्यांकन बढ़ा कर और अपने लोगों को ठेका देकर 450-500 करोड़ रुपये के आसपास का यह घोटाला हुआ।
सीएम को एक दिन पहले ही कोर्ट से मिली जमानत
बता दें कि सीएम केजरीवाल को जल घोटाले मामले से जुड़ा यह समन ऐसे समय पर जारी किया गया है। जब उन्हें एक दिन पहले ही शराब घोटाले मामले में 15 हजार के मुचलके पर कोर्ट से जमानत मिली है। दरअसल, सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की दो शिकायतों पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया था। कोर्ट ने इन दोनों मामलों में 15 हजार के निजी मुचलके और 1 लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है।
