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Department Allocation of Ministers: हरियाणा में नए मंत्रियों को विभाग आवंटन के लिए भाजपा हाईकमान ने गुरुवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद मुहर लगा दी है। संभावना बताई जा रही है कि आज मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन किया जा सकता है।

Department Allocation of Ministers: हरियाणा में नए मंत्रियों को विभाग आवंटन के लिए भाजपा हाईकमान ने गुरुवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद मुहर लगा दी है। वहीं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी गुरुवार को चंडीगढ़ आ गए हैं। अब आज यानी शुक्रवार को विभागों का आवंटन किए जाने की संभावना बताई जा रही है। अब देखा यह जाएगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलता है।

अभी तक नहीं हुआ विभागों का बंटवारा

12 मार्च, 2024 को पूर्व सीएम मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पांच कैबिनेट मंत्रियों के साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। वहीं, 19 मार्च को कैबिनेट का विस्तार कर आठ और मंत्री बनाए गए लेकिन नई सरकार बनने के  कई दिनों बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। हालांकि, सभी मंत्रियों को सचिवालय में कमरे जरूर अलॉट कर दिए गए हैं।

विभागों का बंटवारा बना चुनौती

बताया जा रहा है कि 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल में आठ नए चेहरे शामिल होने से सरकार के लिए विभागों का बंटवारा चुनौती बना हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास पीडब्ल्यूडी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और आबकारी एवं कराधान विभाग सहित कई अहम विभाग थे, जिन पर कई वरिष्ठ मंत्रियों की नजर है। वहीं, अनिल विज के पास रहे गृह और स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी लाबिंग चल रही है।

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ऐसे हो सकता है विभागों का बटवारा

सीएम नायब सिंह सैनी ने बीते दिन नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। कहा जा रहा की उन्होंने इस मुलाकात में मंत्रियों के विभागों को लेकर भी बातचीत हुई। जानकारी के अनुसार सैनी अपने पास गृह वित्त और सूचना जनसंपर्क विभाग नए मुख्यमंत्री नायब सैनी वित्त और सूचना जनसंपर्क विभाग के साथ गृह विभाग भी अपने पास रख सकते हैं। दुष्यंत चौटाला और अनिल विज के पास रहे अहम विभागों की जिम्मेदारी ज्यादातर वरिष्ठ मंत्रियों को सौंपी जाएगी। सैनी सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री माने जाने वाले कंवर पाल गुर्जर को आबकारी एवं कराधान विभाग, लोक निर्माण विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग दिए जा सकते हैं। बता दें कि पहले इनके पास  पर्यटन, शिक्षा, और वन विभाग की जिम्मेदारी थी।

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