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हरियाणा विधानसभा बजट सत्र: उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि समालखा में अंडरपास नंबर 44 पर काम शुरू किया गया है। यह कार्य मई 2024 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद समालखा शहर में गांव नारायणा की ओर जाने वाली सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास का निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। इस अंडरपास की प्रशासनिक व रेलवे की स्वीकृति मिल चुकी है। अंडरपास बनने से लोगों की आवाजाही सुगम हो जाएगी। इसके अलावा लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। नारायणा के पास प्रस्तावित अंडरपास के बीच आरओबी बन रहा है। इससे भी लोगों को सहूलियत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
खैरड़ी मोड़ से रोहतक फाटक दादरी तक किया जाना है सड़क का निर्माण
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि खैरड़ी मोड़ से रोहतक फाटक दादरी तक चार मार्गीय सड़क का निर्माण किया जाना है। इसको लेकर फिलहाल वन विभाग की अनुमति लंबित है। वन विभाग की अनुमति मिलने के बाद सड़क का निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। जुलाई 2024 तक सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा। सरकार की 2019 की पालिसी के तहत 20 किलोमीटर दूरी पर विश्राम गृह होना चाहिए। पानीपत के इसराना ब्लाक से पानीपत शहर का विश्राम गृह 12 किलोमीटर दूरी पर है। इसलिए वहां पर विश्राम गृह का निर्माण नहीं हो सकता। इसराना में सिंचाई विभाग का विश्राम गृह है। भविष्य में सरकार मतलौडा और इसराना में विश्राम गृह बनवाने पर विचार करेगी।
फिरोजपुर झिरका विधानसभा में 168 लाख रुपए की दी प्रशासनिक मंजूरी
विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र बबली ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 31 विकास कार्य करवाने के लिए उपायुक्त मेवात को 168.09 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। 31 कार्य प्राप्त हुए थे। इनमें से एक कार्य पूर्ण हो चुका है और 13 कार्य प्रगति पर है। इनके टेंडर लगाने का कार्य आरंभ हो गया है और 11 कार्यों के टेंडर लग चुके हैं। पांच लाख से अधिक के कार्य टेंडर प्रक्रिया से करवाए जाएंगे। 10-20 प्रतिशत कार्यों को छोड़कर बाकी कार्यों की लागत तीन, चार और पांच लाख तक की थी
अनुसूचित जातियों के संसाधनों का अनुपातिक व न्याय संगत वितरण का हर संभव प्रयास
सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने विधानसभा के बजट सत्र में कहा कि सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और उनके विकास के संसाधनों का अनुपातिक और न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों और उनके विकास प्राधिकरण के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान अधिनियम को लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अनुसूचित जाति और उनके विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं के एससीएसपी घटक राज्य के कुल बजट में से निर्धारित किया जाता है। इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाता है कि राज्य की अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कुल बजट का आबंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित हो।
नारनौल में स्थापित मल संशोधन संयंत्र एक वर्ष में होगा पूरा
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने विधानसभा में कहा कि नारनौल में स्थापित मल संशोधन संयंत्र (एसटीपी) के कार्य के लिए राशि जमा करवा दी गई है और इसे एक वर्ष में पूरा करवा दिया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास योजना दिसम्बर 2003 में शुरू की गई थी। यूआईडीएसएसएमटी के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा शहरी बुनियादी ढांचा एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे की सुविधाओं में सुधार करना और बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ाना है। यूआईडीएसएसएमटी के तहत डीपीआर तैयार करने और निष्पादन का कार्य भारत सरकार की नवरत्न उद्यम नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया था।
