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Chandigarh: हरियाणा सरकार जल्द ही होम डिलीवरी करने वाले कामगारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए एक राज्य स्तरीय बोर्ड गठित करने जा रही है। इसके लिए सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव के लिए बिल रखा जाएगा। इसका नाम 'द हरियाणा गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बिल-2024' प्रस्तावित है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने मंगलवार को गुरुग्राम में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदाता कंपनियों के अधिकारियों, औद्योगिक व वाणिज्यिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं श्रम, परिवहन, कराधान आदि विभागों उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस प्रस्ताव को लेकर विचार-विमर्श किया।
प्रदेश में असंगठित सेवा क्षेत्र के लगभग 52.70 लाख वर्कर्स
हरियाणा में असंगठित सेवा क्षेत्र में करीब 52 लाख 70 हजार वर्कर्स हैं। जो जोमैटो, ओला, उबर, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाइक, स्कूटर, छोटे वाहनों पर सेवाएं दे रहे ये वर्कर पार्ट टाइम भी हो सकते हैं और फुल टाइम भी, लेकिन इनके लिए ना तो किसी प्रकार के बीमा, पीएफ, मेडिकल सेवा या अन्य भत्तों का प्रावधान है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार का विचार है कि इन गिग अथवा मोबिलिटी वर्करों के लिए भी भवन निर्माण श्रमिकों की तरह ही एक कल्याण बोर्ड अलग से बनाया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि इनको गिग वर्कर की बजाय मोबिलिटी वर्कर कहा जाए तो बेहतर होगा। इनके लिए बोर्ड का गठन होने पर किसी भी असामान्य स्थिति में इन वर्करों अथवा इनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
ई श्रम पोर्टल हो चुका है पंजीकृत
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भारत सरकार ने ई-श्रम पोर्टल को शुरू कर श्रमिकों का पंजीकरण करवाया है और आज असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें उनके बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, बेटी की शादी पर अनुदान देना, साइकिल खरीदने के लिए भत्ता प्रदान करना आदि शामिल है। पड़ोसी राज्य राजस्थान में इसी प्रकार का बोर्ड बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने भी असंगठित क्षेत्र में सेवा करने वाले युवाओं की भलाई के लिए यह बोर्ड बनाने का प्रयास आरंभ किया है।
कानूनी औपचारिकताएं की जाएगी पूरी
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड वैधानिक प्रक्रिया को पूरी करके ही बनाया जाएगा, इसमें आबकारी एवं कराधान विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, मोबिलिटी वर्करों एवं ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधि होंगे। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड मोबिलिटी वर्करों के अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करेगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसमें उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाओं पर मोबिलिटी वर्कर वेलफेयर सेस के नाम से अत्यंत मामूली शुल्क लगाया जा सकता है, जिसकी राशि मोबिलिटी वर्करों के कल्याण के लिए खर्च की जाएगी। बैठक में नैसकाम, अमेजन, जोमैटो आदि कंपनियों के पदाधिकारियों ने अपने सुझाव रखे। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे इस बिल पर सभी कंपनियां अपने सुझाव एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करे। उनके सुझावों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। इसके अलावा मोबिलिटी वर्करों से भी इस बारे में सुझाव लिए जाएंगे।
