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हरियाणा सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए इंजीनियरिंग के छात्रों से गांवों में होने वाले छोटे विकास कार्यों के एस्टीमेट तैयार करवाएगी। इसके लिए तीन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व स्टेट एजुकेशन काउंसिल के साथ बातचीत हो चुकी है। अधिकारियों को जनसंवाद पोर्टल पर दर्ज विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

Chandigarh: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण आंचल में छोटे स्तर के विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए विश्वविद्यालयों के विशेषतौर पर इंजीनियरिंग के छात्रों को ऐसे कार्यों से जोड़ा जायेगा। गांव में छोटे स्तर के विकास कार्यों जैसे की गलियों का निर्माण व इनकी मरम्मत, शिवधाम की मरम्मत आदि के रफ एस्टीमेट बनवाने के लिए इन छात्रों की सेवाएं ली जाएंगी  ताकि जन संवाद पर ऐसे सभी कार्यों को लेकर आई मांगों की विकास परियोजनाओं को गति दी जा सके। हालांकि ऐसे सभी कामों को संबंधित विभाग के अधिकारी ही अंतिम रूप देंगे।

बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इस विषय में तीन विश्वविद्यालयों के कुलपति व हरियाणा स्टेट एजुकेशन कांउसिल के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है। विश्वविद्यालयों के मनोनीत अधिकारी के साथ विकास एवं पंचायत विभाग का तालमेल हो चुका है और ऐसे सभी छात्रों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करवाया जायेगा। यह कदम विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए एक बेहतर इंटर्नशिप कार्यक्रम भी होगा। मुख्यमंत्री ने विकास एवं पंचायत विभाग के विकास कार्यों की प्रगति को लेकर आयोजित एक समीक्षा बैठक में यह बात कही।

जन संवाद पोर्टल पर अपलोड कार्यों निर्धारित अवधि में पूरा करें अधिकारी 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अधिकारी जन संवाद पोर्टल पर अपलोड हुए सभी प्रकार के विकासात्मक कार्यों को प्रतिदिन देखें और एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। अधिकारी विकास कार्यों की प्लानिंग जितनी ज्यादा करेंगें उतना ही प्रदेश की जनता को फायदा होगा।

पोर्टल पर 70000 डिमांड व शिकायतें अपलोड

प्रदेश सरकार की मंशा है कि जन अभी तक करीब  70,000 डिमांड/शिकायत जन संवाद पोर्टल पर अपलोड हो चुकी हैं। प्रदेश में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रमों में आने वाली सभी मांगों को भी इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद प्राथमिकता के आधार पर सभी कार्यों को धरातल पर लाने की दिशा में संबंधित विभाग कार्य करेगें। इस कड़ी में विकास एवं पंचायत विभाग की भी अहम जिम्मेदारी बनती है। जन संवाद पोर्टल से अब हमें चंडीगढ बैठे ही पता चलता है कि किस इलाके की क्या मांग है और कौन-कौन से काम लंबित हैं ताकि इन्हें प्राथमिकता देते हुए तेजी से पूरा करवाया जा सके।  उन्होंने कहा कि ग्रामीण आंचल में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है अगर बजट को और बढाना पडेगा तो भी हम बढाएगें।

 

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