Haryana: हरियाणा मंत्री समूह की बैठक मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगा दी गई है। जींद के गांव बडनपुर और सुंदरपुरा तहसील उचाना से अब तहसील नरवाना में शामिल होने के प्रस्ताव को दी मंजूरी दी गई है। सीएम नायब सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आईटी सक्षम युवा योजना-2024 तैयार की है, जिसके तहत पहले चरण में 5 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2024-25 के बजट अभिभाषण के दौरान मिशन 60,000 के अनुरूप तैयार की योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों के 60,000 युवाओं को रोजगार देना है।
योजना के तहत ऐसे मिलेंगे रोजगार
योजना के तहत, आईटी पृष्ठभूमि वाले युवाओं (स्नातक/स्नातकोत्तर) को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जो न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए हरियाणा आईटी कार्यक्रम (विशेष रूप से डिजाइन किए गए अल्पकालिक पाठ्यक्रम) करेंगे। उसके बाद हरियाणा राज्य में विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों/जिलों/पंजीकृत समितियों/एजेंसियों या निजी संस्थाओं में तैनात किया जाएगा। आईटी सक्षम युवा को पहले 6 महीनों में 20 हजार का मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा और उसके बाद सातवें महीने से 25 हजार मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे। यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो उस स्थिति में सरकार उसे 10,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी। सरकार इन प्रशिक्षित आईटी सक्षम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेगी।
इन स्थानों के प्रमाण पत्र होने चाहिए युवाओं के पास
योजना के तहत हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन), हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल), और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य एजेंसी कौशल/प्रशिक्षण एजेंसियां होंगी। हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय उम्मीदवारों को उत्तीर्णता/पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा। महत्वाकांक्षी प्रयास एक कुशल कार्यबल और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और 21वीं सदी की डिजिटल दुनिया के लिए जरूरी वर्क फोर्स तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की मुहिम
समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए नीति को मंजूरी दी गई है। नीति के तहत राज्य के उन सभी गरीब परिवारों को आवास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनके पास या तो शहरी क्षेत्रों में अपना घर नहीं है या वे वर्तमान समय में कच्चे घरों में रहते हैं। शुरुआत में इस योजना के तहत एक लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है।