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Rohtak: वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर तीन जनवरी से धरने पर बैठे दि रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के सदस्यों के कारण तहसील में कामकाज ठप्प हो गया। रोजाना सरकार को भी कई करोड़ का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। बावजूद इसके पटवारियों की मांगों को लेकर सरकार का कोई बयान नहीं आया और न ही उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया। ऐसे में पटवारियों की हड़ताल कितनी लंबी चलेगी या कब तक तहसील में रजिस्ट्री के कामकाज दोबारा शुरू होंगे, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उधर, नंबरदार एसोसिएशन ने भी पटवारियों को अपना समर्थन दे दिया।
पटवारियों की दो टूक, जब तक मांग पूरी नहीं, तब तक कामकाज नहीं
दि रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन की हड़ताल तीन जनवरी से चल रही है, लेकिन हड़ताल कब तक चलेगी, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। जहां सरकार की तरफ से पटवारियों की मांगों को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, वहीं पटवारी भी धरने पर डटे हुए है। पटवारियों ने दो टूक कहा कि जब तक सरकार मानी गई मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक धरना जारी रहेगा।
सरकार को रोजाना करोड़ों का हो रहा नुकसान
दि रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन की हड़ताल के कारण रोजाना सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। एक दिन में करीब 10 से 15 करोड़ का नुकसान हो रहा, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। पिछले आठ दिन का अनुमान लगाया जाए तो सरकार को 60 से 60 करोड़ का नुकसान हो चुका है। बावजूद इसके सरकार पटवारियों की वेतन विसंगति की मांग को पूरा नहीं कर रही।
जनवादी महिला समिति ने धरने पर पहुंचकर दिया समर्थन
दि रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के धरने पर पहुंचकर जनवादी महिला समिति के सदस्यों ने अपना समर्थन दिया। जनवादी महिला समिति की तरफ से जगमति सांगवान ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द पटवारियों की जायज मांगों का समाधान करें, ताकि तहसील में कामकाज दोबारा शुरू हो सके। पटवारियों की मांग जायज है, लेकिन सरकार के उदासीन रवैये के कारण पटवारी हड़ताल करने पर विवश है।
तहसील कार्यालय में नहीं हुआ कोई काम
पटवारियों की हड़ताल के कारण तहसील में सारे काम ठप्प हो गए। भूमि से जुड़े कार्य व डोमेशियल इनकम सर्टिफिकेट के कार्य ठप हो गए है। तहसील कार्यालय में आमजन बहुत परेशान हो रहे है। रजिस्ट्री कार्य बहुत धीमा चल रहा है, जिससे राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है। इसके सरकार सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से पटवारियों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया।
