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MP News: मध्य प्रदेश में बकाया बिजली बिल वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बिजली बिल न चुकाने पर आम उपभोक्ताओं के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई तो आम बात है, लेकिन अब सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। विद्युत वितरण कंपनी ने सभी जिला कलेक्टरों को इसके लिए पत्र लिखा है।
दरअसल, विद्युत वितरण कंपनियों ने शासन के सभी विभागों को पत्र लिखकर बकाया वसूली के लिए मदद मांगी है। विद्युत कंपनी ने कोषालय और जिला कलेक्टरों को भी इसके लिए पत्र लिखा है। इममें बिल न चुकाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की वेतन रोकने की मांग की गई है।
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500 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी चिह्नित
विद्युत कंपनी ने कलेक्टर को लिखे पत्र में मांग की है कि 10 हजार से ज्यादा बिल बकाया होने पर सरकारी कर्मचारियों की वेतन रोकी जाए। पहले चरण में ऐसे 500 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी चिह्नित किए गए हैं। सबसे ज्यादा बिजली बिल बकायादारों की सूची बड़े अधिकारी शामिल हैं। उन्हें सात दिन की मोहलत दी गई है।
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बड़े बकायादारों में विधायक-मंत्री और अफसर
दरअसल, विद्युत वितरण कंपनी ने भोपाल में पिछले दिनों बकायेदारों की सूची सार्वजनिक की थी। इस सूची में विधायक मंत्री समेत विभिन्न विभागों के बड़े अफसरों के नाम शामिल हैं। राजधानी में 118 लोग ऐसे हैं, जिन पर 1,00,000 से ज्यादा बिजली बिल बकाया है।
