Bhopal Mohan Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश की राजधानी गुरुवार (26 दिसंबर) को मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें केन-बेतवा, पार्वती-कालीसिंध और सिंहस्थ महाकुंभ सहित कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से 16 को मंजूरी मिली है। नदी जोड़ो परियोजनाओं और वीर बाल दिवस के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया गया।
मोहन कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
- सिंहस्थ महाकुंभ से शिप्रा नदी में 778 करोड़ की लागत से 29 किमी लंबा घाट बनाया जाएगा। इसमें 2 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे।
- मध्य प्रदेश की सभी पंचायतों में अटल सेवा ग्रामीण सदन बनाए जाएंगे। जहां ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
- 11 केवी के फीडर को सोलर प्लांट से जोड़कर लोगों से बिजली खरीदी जाएगी। इसमें प्रति मेगावाट चार करोड़ का खर्च आएगा। एक करोड़ केंद्र सरकार देगी। शेष राशि राज्य और निवेशक वहन करेंगे।
- एमपी के 100 प्रतिशत किसानों को बिजली आपूर्ति की जाएगी। सिंचाई सुविधा का भी विस्तार किया जाएगा। अफसरों को कार्ययोजना बनाने के लिए कहा गया है।
- आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए समेकित योजना बनाई जाएगी। केंद्र की धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना को भी मंजूरी दी गई है।
- सुशासन को प्राथमिकता देते हुए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया।
पंचायतों में बनेंगे अटल ग्रामीण सेवा सदन
- कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष पर पंचायतों में अटल ग्रामीण सेवा सदन बनाए जाएंगे। कैबिनेट से इसके लिए मंजूरी दे दी गई है।
- कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अटल ग्रामीण सेवा सदन लोगों के लिए बड़े मददगार साबित होंगे। लोग यहां जाकर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकेंगे। पहले चरण में 1100 से अधिक पंचायतों में अटल सदन बनाए जाएंगे।
इन प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा
उज्जैन में सिंहस्थ मेला 2028 से पहले यूनिटी मॉल बनाए जाने की तैयारी है। इसमें वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (एक जिला एक उत्पाद) योजना के तहत देशभर में बनने वाले उत्पादों को बिक्री के लिए रखा जाएगा। पचमढ़ी के जागीरदार भभूत सिंह को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। राजा भभूत सिंह ने शिवाजी की तर्ज पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे।
मिंटो हाल में सरकार के कामकाज पर मंथन
कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार के एक साल की उपलब्धियों और कामकाज पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके लिए मिंटो हाल में दो सत्रों में चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में CM मोहन यादव के साथ सभी प्रमुख मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे। इस दौरान मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी संभव है।
बाघ हस्तांतरण को मंजूरी
मध्य प्रदेश के बाघ अब राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में दहाड़ेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सहमति के बाद इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व से राजस्थान को 4 मादा बाघ, उड़ीसा को एक नर और 2 मादा बाघ दिए जाएंगे। इस तरह छत्तीसगढ़ को 2 नर और 6 मादा बाघ दिए जाने को मंजूरी दी गई है।