MP News: जनजाति स्कूलों में परिणाम सुधारने की कवायद, होमवर्क देना अनिवार्य

MP News: मध्य प्रदेश में जनजाति बाहुल्य जिलों के स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई को बेहतर बनाने और परिणाम सुधारने की दिशा में जनजातीय कार्य विभाग ने कवायद तेज कर दी है। हाईस्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षा के परिणाम सुधारने के लिए विभाग ने अब पहल की है।

विद्यालयों के एक्सपर्ट टीचर्स
जिसके तहत ट्राइबल स्कूलों के प्राचार्यों को अब विद्यार्थियों की कॉपी औचक जांचना होगी, ताकि न सिर्फ विद्यार्थी की पढ़ाई के बारे में जानकारी मिल सके, बल्कि क्लास में संबंधित विषय को पढ़ा रहे शिक्षक के पढ़ाई के तरीके के बारे में भी स्कूल के प्राचार्य जान सकेंगे। परिणाम सुधार की कवायद में यह भी कहा गया है कि अगर कहीं शिक्षकों की कमी और अतिथि शिक्षक नहीं मिल रहे हैं तो समीपी विद्यालयों के एक्सपर्ट टीचर्स को ऐसे स्कूलों में पढ़ाने के लिए कहा जाएगा।

यह भी पढ़ें: MP News: भोपाल में चल रहा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, सर्दियों में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल की तैयारियां

हर विद्यार्थी को क्लास में वर्क दिए जाने के साथ होमवर्क भी अनिवार्य रूप से दिया जाए। प्राचार्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वह हर हफ्ते टीचर्स द्वारा क्लास वर्क और होमवर्क की कॉपी चेक करेंगे। विभाग के निर्देश में यह भी कहा गया है कि हर स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस संचालित करने और उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी। सहायक आयुक्त और सहायक संचालक शिक्षा हर दिन किसी न किसी स्कूल का विजिट कर एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में जानकारी लेंगे।

प्राचार्यों के कामकाज की भी मॉनिटरिंग
विभाग ने यह भी तय किया है कि प्राचार्यों के कामकाज की मॉनिटरिंग के लिए हर जिले में जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त सरकारी स्कूलों में विजिट कर जानकारी लेंगे। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सभी सहायक आयुक्तों को दिए निर्देश में कहा गया है कि विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में हाईस्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षा के परिणामों में सुधार के लिए कार्रवाई करना है।

इसके लिए जिला सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय कोर समिति बोर्ड परीक्षा रिजल्ट का एनालिसिस कर स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता का ध्यान रखेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मप्र द्वारा ली जाने वाली इन परीक्षाओं की तैयारियों का रिव्यू शासन स्तर पर भी किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: यूनिफाइड पेंशन स्कीम: MP में लागू हो सकती है UPS, जानें 5 लाख कर्मचारियों को कितना होगा फायदा