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MP Agriculture News: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 'मोहन सरकार' बांस का पौधा लगाने पर किसानों को सब्सिडी देगी। खेत की मेड़ पर बांस के पौधे लगाने पर किसानों को 3 साल तक प्रति पौधा 120 रुपए अनुदान मिलेंगे। वन विभाग किसानों को 14 रुपए में पौधा उपलब्ध कराएगा। इसके लिए किसानों को डीएफओ को फॉर्म भरकर देना होगा। DFO की अनुमति के बाद ही किसान खेत की मेड़ में बांस के पौधे लगा सकते हैं।
जानिए क्या है सरकार का उद्देश्य
योजना का उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता के बांस पौधों का रोपण कर प्रदेश में बांस कृषि का विकास करना है। इस योजना से प्रदेश में बांस उत्पादकता में वृद्धि होने के साथ ही बाजार में अच्छा मूल्य मिलने से किसानों को अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध होगा। बांस आधारित स्थानीय शिल्पकारों को और बांस उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा। राष्ट्रीय बांस मिशन, भारत सरकार की पुनरीक्षित गाइडलाइन के अनुसार, किसानों को उनकी निजी भूमि पर उच्च गुणवत्ता के बांस के पौधरोपण किया जाना है। इस योजना में किसानों को बांस रोपण की कुल लागत का 50% राशि अनुदान के रूप में तीन वर्षों तक वितरण किया जाएगा।
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पहले साल मिलेंगे 60 रुपए
सरकार किसानों को तीन साल में एक बांस के पौधे पर 120 रुपए का अनुदान देगी। पहले वर्ष में किसान को 60 रुपए, द्वितीय किस्त यानी दूसरे वर्ष में 36 और तीसरी किस्त में 24 रुपए का भुगतान किया जाएगा। दूसरे और तीसरे वर्ष में पौधों का सत्यापन अक्टूबर में होगा और अनुदान का वितरण 31 दिसंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। पौधरोपण के लिए एक पौधे की लागत 240 रुपए आंकी गई है। जिसमें किसान को भूमि की सफाई, गड्डे खोदना, पौधे लगाना, पौधे की लागत, परिवहन व्यय, खाद, उर्वरक, रसायन, लागत, तारबंदी व रखरखाव शामिल है।
बांस की खेती से किसानों को कितना फायदा
- मध्यप्रदेश बांस मिशन के अधिकारियों का कहना है कि धान और गेहूं की पारंपरिक फसलों की तुलना में बांस की खेती किसानों के लिए अधिक लाभदायक साबित हो रही है। यह न केवल अधिक मुनाफा देती है, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि बांस की खेती में कम पानी की आवश्यकता होती है, और यह खराब भूमि में भी उगाई जा सकती है।
- एमपी बांस मिशन के डीसीएफ हमीदुल्ला खान का कहना है कि योजना का लाभ वे किसान उठा सकते हैं, जिनकी स्वयं की भूमि हो। बांस के पौधों का रोपण मेड़ पर होना है। किसानों को 14 रुपए में पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। उनको 120 रुपए के अनुदान की पात्रता होगी।
