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MP Government: मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस के भुगतान के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विभाग को पिछले वर्ष की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक बजट मिला है। बजट में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। इससे विभागीय योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है कि लाड़ली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 89 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे हितग्राही जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं. उन्हें राज्य सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना में शामिल किया गया है। इन दोनों योजनाओं के लिए 520 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
समिति विक्रेताओं के मानदेय में 3000 की वृद्धि
मंत्री राजपूत ने बताया कि पैक्स एवं लैम्प्स समिति के विक्रेताओं के मानदेय में 3 हजार रुपए की वृद्धि की जा रही है। इससे 13 हजार से अधिक विक्रेताओं को लाभ मिलेगा। इसके लिए बजट में 71 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में नवीन योजना के रूप में स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सर्वर को अत्याधुनिक सुविधायुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
खाद्यान्न उपलब्ध कराने के 13 करोड़ का प्रावधान
मंत्री की ओर से कहा गया कि छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए बजट में 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्हें गेहूं पर 4 रुपए किलो तथा चावल पर साढ़े पांच रुपए प्रति किलो सब्सिडी दी जाऐगी। प्रदेश में एक करोड़ 23 लाख पात्र परिवारों को हर माह एक रुपए प्रति किलो में आयोडीन, आयरन युक्त डबल फोर्टीफाइड नमक का वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा 33 जिलों के 57 लाख पात्र परिवारों को एक रुपए प्रति किलो में डबल फोर्टीफाइड युक्त नमक का वितरण की योजना पर कार्य कर रहे हैं।
