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Mohan Yadav cabinet meeting: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने कई अहम निर्णय लिए हैं। चित्रकूट में लंबे समय पुन: विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी मिल गई।

Mohan Yadav cabinet meeting: लोकसभा चुनाव से पहले गुरुवार को मोहन यादव कैबिनेट की आखिरी बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक से तीन महीने वित्तीय उपलब्धियां बताई। कहा, तमाम अटकलों के बावजूद राज्य शासन ने सरकार की कोई योजना बंद नहीं की है। राजस्व और पूंजीगत व्यय की सभी जरूरतों के के लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध है। सीएम ने सभी मंत्रियों से विभागों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने को कहा है। ताकि, विकास कार्य रुकने न पाएं।
 

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में आज पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा शुरू हो रही है। धार्मिक योजना का केंद्र इंदौर रहेगा। इंदौर, उज्जैन और ओमकारेश्वर को मिलाकर एक सर्किट बनाया गया है। जहां लोग हेलिकॉप्टर से धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों में भी जल्द यह योजना शुरू होगी। 
 

Mohan Yadav cabinet के प्रमुख निर्णय 
  • पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके अलावा पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा शुरू कर रहे हैं। 
  • एससी एसटी हॉस्टल का स्तर बेहतर हो छात्रों को कोई असुविधा न हो। इसके लिए मंत्री विजय शाह, निर्मला भूरिया और दिलीप अहिरवार के नेतृत्व वाली समिति गठित की है। यह समिति सुझाव देगी। 
  • चित्रकूट विकास प्रधाधिकरण का गठन कर 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए जरूरी पद सृजित किए जाएंगे। 
  • मुरैना जिले के अंबाह क्षेत्र में लंबे समय से एक पुल निर्माण लंबित है। घड़ियाल परियोजना के चलते अनुमति नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए 157 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। 
  • राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत राज्य और केन्द्र सरकार मिलकर धार्मिक पर्यटक स्थलों पर रोपवे का निर्माण कराया जाएगा। उज्जैन स्टेशन से महाकाल मंदिर तक, सागर में टिकटोरिया माता मंदिर से फनीकुलर, जबलपुर में सिविक सेंटर से बल्देव मार्ग पर रोपवे का निर्माण कराया जाएगा। 

महंगाई भत्ते पर नहीं हुई चर्चा, आंदोलन के मूड में कर्मचारी 
कैबिनेट बैठक से कर्मचारियों को बहुत उम्मीद थी। उन्हें लग रहा था कि चुनाव से पहले लंबित आठ प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणाा सरकार कर देगी। इस बैठक में चर्चा नहीं हो सकी। अब यदि आचार संहिता लग गई तो चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। मध्य प्रदेश में नौ माह से कर्मचारियों के महंगाई भत्ता का लाभ नहीं मिला। एरियर भी अटका है। भत्ते की राशि भी नहीं मिल पा रही। कर्मचारी इससे आक्रोशित हैं। वह 15 मार्च को प्रदेशभर में ज्ञापन सौंपेंगे।  

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