MP Government: मध्यप्रदेश की 'मोहन सरकार' कर्ज से चल रही है। सरकार 4.18 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी है। पिछले 15 महीने में सरकार 16 बार कर्ज ले चुकी है। 2 साल में 93 हजार करोड़ का कर्ज एमपी सरकार ने केंद्र से लिया है। अब फिर सरकार कर्ज लेने की तैयारी में है। सरकार 5000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। सरकार दो किस्तों में कर्ज लेगी। पहला कर्ज ढाई हजार करोड़ का 11 साल के लिए लिया जाएगा। दूसरे चरण में ढाई हजार करोड़ का कर्ज 21 साल के लिए लिया जाएगा। जानें पिछले दो साल में कब, सरकार ने कितना कर्ज लिया।
वित्त विभाग ने भेजा था प्रस्ताव
मध्यप्रदेश के वित्त विभाग ने डेढ़ माह पहले केंद्र सरकार को 5 हजार करोड़ के कर्ज लेने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे मंजूरी मिलने के बाद अब इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 6 अगस्त को ऑक्शन होगा और 7 अगस्त को कर्ज की राशि एमपी सरकार को मिल जाएगी। 2500 करोड़ का लोन सरकार 11 साल और इतना ही 21 साल के लिए ले रही है।
वीडी ने पूछा था सवाल
खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने पिछले दिनों संसद में फ्रीबीज के चलते राज्यों पर बढ़ते कर्ज को लेकर सवाल उठाया था। वीडी ने पूछा था कि कुछ राज्य में फ्रीबीज के चलते कर्ज का बोझ कई गुना बढ़ गया है। क्या सरकार लोगों और देश के हितों की रक्षा के लिए इन राज्यों की वित्तीय स्थिति पर ध्यान दे रही है।
4.18 लाख करोड़ एमपी सरकार पर कर्ज
केंद्र सरकार ने जवाब में राज्यों के कर्ज की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। बताया था कि मार्च 2024 में मध्यप्रदेश में कर्ज की स्थिति 4.18 लाख करोड़ है। मार्च 2023 में मध्यप्रदेश पर 3.65 लाख करोड़ का कर्ज था। 2022 में कर्ज की स्थिति 3.25 लाख करोड़ थी। प्रदेश सरकार पिछले 2 साल में 93 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है।
जानें कब, सरकार ने कितना कर्ज लिया
| महीना | कर्ज की राशि |
| 25 जनवरी 2023 | 2000 करोड़ |
| 02 फरवरी 2023 | 3000 करोड़ |
| 09 फरवरी 2023 | 3000 करोड़ |
| 16 फरवरी 2023 | 3000 करोड़ |
| 23 फरवरी 2023 | 3000 करोड़ |
| 02 मार्च 2023 | 3000 करोड़ |
| 09 मार्च 2023 | 2000 करोड़ |
| 17 मार्च 2023 | 4000 करोड़ |
| 24 मार्च 2023 | 1000 करोड़ |
| 29 मई 2023 | 2000 करोड़ |
| 14 जून 2023 | 4000 करोड़ |
| 12 सितंबर 2023 | 1000 करोड़ |
| 27 दिसंबर 2023 | 2000 करोड़ |
| 23 जनवरी 2024 | 2500 करोड़ |
| 7 फरवरी 2024 | 3000 करोड़ |
| 22 मार्च 2024 | 5000 करोड़ |
पांच माह में 17500 करोड़ का कर्ज लिया
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियत के प्रावधान के अनुसार, सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक ऋण ले सकती है। सरकार नियमों के अनुसार ही कर्ज लेने जा रही है। वर्ष 2024-25 में सरकार 65 हजार करोड़ तक कर्ज ले सकती है। पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद बनी नई सरकार को विरासत में 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मिला है। उसने नवंबर से मार्च के बीच 17,500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है।