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MP Urban Body Incentive Scheme: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार शहरों (नगरीय निकायों) में आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने प्रतिष्पर्धी कार्यक्रम शुरू किया है। इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करने वाले नगरीय निकायों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सभी नगर निगम के महौपार और परिषद अध्यक्षों को निकाय को स्वावलंबी बनाने और आय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
5 कटेगरी में दिए जाएंगे पुरस्कार
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोत्साहन राशि के लिए नगरीय निकायों को 5 कटेगरी में विभाजित किया है। पहली कटेगरी में 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, दूसरी में 1 लाख से 5 लाख की आबादी वाले शहर, तीसरी कटेगरी में 1 लाख से कम आबादी वाली नगर पालिका, चौथी कटेगरी में 25 हजार से अधिक आबादी और 5 कटेगरी 25 हजार से कम आबादी वाली नगर परिषद शामिल हैं। सभी कटेगरी में शीर्ष 3-3 निकायों को प्रोत्सान राशि दी जाएगी।
राजस्व वृद्धि पर मिलेगा प्रोत्साहन
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोत्साहन राशि के लिए 29.04 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली निकायों को 29 लाख से 4 करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राजस्व वृद्धि की गणना पिछले 2 वित्तीय वर्षों के राजस्व और गैर-राजस्व आय के अनुरूप किया जाएगा।
नगरीय निकायों में आय के प्रमुख स्रोत
मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ प्वाइंट निर्धारित किए हैं, जिन पर फोकस कर नगरीय निकाय अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इनमें संपत्ति कर, समेकित कर, नगरीय विकास उपकर एवं शिक्षा उपकर, जल उपभोक्ता प्रभार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार, भूमि एवं भवन किराया और बिल्डिंग परमिशन फीस पर ध्यान देना होगा।
