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News in Brief, 5 March: देश का दिल कहे जाने वाले एमपी की सियासी हलचल और प्रदेश की अनगिनत छोटी-बड़ी खबरें रोज़ाना हमारी ध्यान में होती हैं। हरिभूमि न्यूज के खास सेगमेंट 'एमपी की बड़ी खबरें' में आपको समाचार की दुनिया से जुड़ी हर गतिविधि का अपडेट आसान भाषा में मिलेगा। तो चलिए, समाचार की दुनिया में अपडेट रहें और एमपी की हर खबर से अपनी जानकारी को बढ़ाएं।
मध्य प्रदेश की ताजा खबरें; MP Live Update
शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी जोधपुर में कल
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय की शादी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में 6 मार्च को होगी। कार्तिकेय और अमानत बंसल सात फेरे लेंगे। कार्तिकेय शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे हैं। जबकि अमानत प्रसिद्ध शूज निर्माता कंपनी लिबर्टी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल की बेटी हैं। शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पत्नी साधना सिंह ने बेटे की शादी की खुशी में उन्हें मिठाई खिलाई। शादी में मेहमानों को राजस्थानी जायके का स्वाद मिलेगा। बता दें कि शिवराज के छोटे बेटे कुणाल की शादी 14 फरवरी को भोपाल में हुई थी।
वित्त आयोग का दल पहुंचा MP, आज से बैठकों का सिलसिला
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में आयोग का दल चार दिन के मध्यप्रदेश प्रवास पर है। दल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, वित्त मंत्री सहित अन्य मंत्रियों, अफसरों के साथ बैठक करेगा। बुधवार को कैग के अफसरों के साथ बैठक होगी। शाम को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। राज्य सरकार को इस वित्त आयोग से बहुत उम्मीदें हैं। सरकार का प्रयास है कि आयोग मध्यप्रदेश पर मेहवानी जताए, विशेष पैकेज मिले, जिससे राज्य के खजाने की िस्थति बेहतर हो सके। केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किए जाने का आग्रह भी राज्य सरकार आयोग से करेगी।
झाबुआ में मेडिकल कॉलेज
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का पहला मेडिकल कॉलेज झाबुआ में ही बनेगा। यूनिवर्सिटी ने यहां 100 एकड़ जमीन चिह्नित की है। जमीन के नामांतरण की प्रक्रिया इसी माह पूरी हो जाएगी। यहां 2028-29 से मेडिकल की पढ़ाई होगी। इससे पहले अगले सत्र से झाबुआ इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग से मेडिकल की शुरुआत करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। डीएवीवी की पिछली कार्यपरिषद बैठक में ही झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
MP पुलिस के ई- रक्षा ऐप को मिला फिक्की स्मार्ट पुलिस अवॉर्ड
मध्यप्रदेश पुलिस के ई- रक्षा ऐप को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवॉर्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पुलिसिंग में डिजिटल नवाचारों को प्रोत्साहित करने को लेकर दिया गया है। इस पुरस्कार के लिए देशभर से 200 से अधिक नामांकन प्राप्त भरे गए थे। जिनका मूल्यांकन करने के बाद मप्र के ई- रक्षा एप को सम्मान के लिए चयनित किया गया। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में यह सम्मान भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव जी के पिल्लई ने एससीआरबी के एडीजी चंचल शेखर को दिया।
MP की 7 स्मार्ट सिटी में होगा एआई का उपयोग
मध्यप्रदेश में स्मार्ट सिटी के लिए चयनित 7 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं सतना में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) को लागू किया गया है। इन सिस्टम में नगरीय सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अब एआई तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। इससे स्मार्ट सिटी में जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटिंग और सार्वजनिक सुरक्षा जैसी सेवाओं की निगरानी पुख्ता हो जाएगी।
आंगनबाड़ियों में बच्चों को प्ले स्कूल जैसा माहौल
मध्यप्रदेश सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों और किसानों पर 2048 करेाड़ रुपए खर्च करेगी। इस राशि में से 30 करोड़ 56 लाख रुपये 1.80 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में दाखिला पाने वाले बच्चों को प्ले स्कूल जैसा माहौल उपलब्ध कराने पर खर्च किए जाएंगे। इन केंद्रों को प्ले स्कूलों की तर्ज पर हाईटेक बनाया जाएगा। इनमें कार्यरत कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को मास्टर प्रशिक्षण देंगे, ताकि ये बच्चों को खेल-खेल में प्ले स्कूल जैसी शिक्षा दे सकें। इन केंद्रों में नए सिरे से पोषण का प्रबंध भी होगा। 2018 करोड़ रुए किसानों को सीधे उनके खाते में मिलेंगे। इसमें से 1400 करोड़ रुपये 15 मार्च से शुरू होने वाली गेहूं के तहत प्रति क्विंटल 175 रुपये बोनस के होंगे।
समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी पंजीयन 31 मार्च तक
समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन 31 मार्च तक किए जाएंगे। किसान स्वयं के मोबाईल से एमपी किसान ऐप के माध्यम से घर बैठे पंजीयन कर सकते हैं। किसानों को पंजीयन केन्द्रों में लाईन लगाकर पंजीयन कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र और एमपी किसान ऐप पर भी की गई है।
अप्रैल का पैसा मार्च में ही वसूलने की कवायद
वित्तीय वर्ष अपनी समाप्ति की ओर है, ऐसे में वाणिज्यिक कर विभाग ने राजस्व बढ़ाने की अपनी तैयारी और तेज कर दी है। जानकारी में आया है कि विभाग प्रमुख ने इसे लेकर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि फरवरी माह का जीएसटी कलेक्शन 20 मार्च तक जमा करवाया जाए। इसी प्रकार फरवरी माह का वैट जो कि पेट्रोल-डीजल एवं शराब पर लगता है, को 10 मार्च तक जमा करवाया जाए। यह भी कहा गया है कि मार्च माह का जीएसटी जिसकी नीयत तिथि 20 अप्रैल 2025 तक है, को भी मार्च माह के आखिरी सप्ताह तक जमा करवा लिया जाए।
