MP News: मध्य प्रदेश में किसानों के लिए मोहन यादव की सरकार जमीनी स्तर पर गुरुवार से काम शुरू कर रही है। किसानों को अब उनकी परेशानियों के लिए सरकारी दफ्तरों, अधिकारियों या बाबूओं का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। यह कार्यालय और अधिकारी अब खुद किसानों के पास पहुंचेंगे और उनकी समस्याओं को तुरंत हल भी करेंगे।
रिपोर्ट कलेक्टरों को सौंपी जाएगी
प्रदेश सरकार ने किसानों के हित के लिए राजस्व अधिकारियों को मैदान में उतारा है। यह अधिकारी किसानों की समस्याओं का हल करने के लिए गांवों का दौरा करेंगे और किसानों की जमीन की समस्या पर एक रिपोर्ट तैयार करते हुए इसे हल करेंगे। अधिकारियों की यह रिपोर्ट जिले के कलेक्टरों को सौंपी जाएगी। प्रदेश के किसानों से जुड़े मामले में 30 जून 2024 की स्थिति में एक करोड़ 95 लाख 45 हजार नक्शे पर तरमीम के लंबित मामलों को भी दर्ज किया जाएगा।
45 दिनों का यह खास अभियान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में 45 दिनों का यह खास अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत मोहन सरकार जमीनी स्तर पर काम करते हुए किसानों से जुड़ी समस्याओं पर काम कर रही है। इस अभियान के तह आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज करने और पूर्व आदेशों का खसरों और नक्शे में अमल किया जाएगा। किसानों की विवादित जमीन, जमीन स्वामी से संबंधित समस्या सहित विवादों पर अब किसानों को सरकारी कार्यालय या अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पडेंगे।
ऑनलाइन माध्यम से काम
राजस्व अधिकारी अब खुद किसानों के पास पहुंच कर उनकी समस्याओं पर काम करेंगे। राजस्व विभाग द्वारा यह महा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत काम करते हुए संबंधित अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से किसानों से संबंधित समस्याओं पर काम करते हुए उनकी जमीन का खसरा क्रमांक, ई केवायसी, समग्र पत्र, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारे सहित समस्याओं का हल करेंगे।