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Yogi government Big decision: लोकसभा चुनाव से किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। 

Yogi government Big decision: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का बड़ा निर्णय लिया है। किसानों को नलकूप के बिजली बिल में शत प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इससे प्रदेश के करीब डेढ़ करोड़ किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा प्रदेश के औद्योगिक विकास और विद्यार्थियों के हित में भी योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 

ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी। अगले चार साल में हर साल एक मिलियन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने और 2070 तक कार्बन उत्सजर्न जीरो करने का लक्ष्य। इसके लिए 5045 करोड़ तक की सब्सिडी का भी प्रावधान है। पहले पांच उद्योगों को 40 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। एनर्जी बैंकिंग और इंट्रा स्टेट ट्रांसफर चार्ज पर शत प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सरकारी कंपनियों को एक रुपए और निजी निवेशकों को 15000 रुपए प्रतिवर्ष की लीज पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशांबी सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक जताते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने व घायलों को समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है।
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योगी सरकार के प्रमुख निर्णय 

  • मथुरा जनपद में जुगसना-बल्देव-बरौली-कैलाश एनएच-2 मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 53 करोड़ 26 लाख 39 हजार धनराशि की स्वीकृति दी गई है।
  • हाथरस की सादाबाद पेयजल योजना के लिए धनराशि 56 करोड़ 76 लाख 34 हजार की स्वीकृति दी गई है।
  • अंबेडकरनगर में जहांगीरगंज नगर पंचायत पुनर्गठन पेयजल योजना के लिए 35 करोड़ 79 लाख 18 हजार की मंजूरी दी गई है।
  • उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति अध्यादेश को मंजूरी। इसके तहत अब कोई भी निजी संस्था या व्यक्ति को नजूल की जमीन मुफ्त में नहीं दी जाएगी। पब्लिक सेक्टर में ही इसका उपयोग किया जा सकेगा। 
  • सोनभद्र के अनपरा में 800 मेगावार्ट की दो बिजली प्लांट लगाए जाएंगे। 
  • मातृभूमि अर्पण योजना को मंजूरी। इसके तहत विदेश में रहने वाले भारतीय कोई काम करते हैं तो 40 फीसदी राशि सरकार वहन करेगी। 
  • राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी। लखनऊ से लगे हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी सहित छह जिलों को बनाया जाएगा SCR। 
  • चार कृषि विवि में 55 करोड़ के इंक्यूबसेंटर बनाए जाएंगे। 
  • इंटरनेशन फिल्म सिटी फर्स्ट फेज के लिए 1510 करोड़ रुपए की मंजूरी 
  • लखनऊ मेट्रो के दूसरे फेज को मंजूरी। चार बाग से बसंतकुंज तक 12 स्टेश्न बनाए जाएंगे। 
     
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