US EV Policy: अमेरिका में बाइडेन प्रशासन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीतियों पर ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर निशाना साधा है। अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) ने कहा है कि वह बाइडेन प्रशासन के वाहन उत्सर्जन नियमों को पलटने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इन नियमों के तहत ऑटोमोबाइल कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया था।
ईवी नियम कमजोर करने का प्लान
ट्रंप प्रशासन का यह कदम बाइडेन की उस नीति को कमजोर करने की दिशा में एक और प्रयास है, जिसमें 2030 तक 50% नए वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा गया था। EPA 2024 में लागू किए गए उन नियमों की समीक्षा करेगा, जिनमें 2027 से 2032 के बीच टेलपाइप उत्सर्जन में 50% तक कटौती का प्रावधान था। इन नियमों के अनुसार, 2030 से 2032 के बीच 35% से 56% नए वाहनों को इलेक्ट्रिक होना जरूरी था। कई कंपनियों, जैसे फोर्ड मोटर, ने इस नीति का समर्थन किया था।
भारी वाहनों की भी होगी समीक्षा
- EPA 2022 में लागू किए गए उन नियमों की भी समीक्षा करेगा, जो भारी वाहनों (ट्रकों) से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बनाए गए थे। इन नए नियमों की वजह से ट्रकों की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही थी।
- इन मानकों को पहले की तुलना में 80% अधिक सख्त बनाया गया था। अनुमान था कि इससे हर साल 2,900 कम समय से पहले होने वाली मौतों, 11 लाख कम स्कूल मिस करने वाले दिनों और 29 अरब डॉलर की सालाना आर्थिक बचत में मदद मिलेगी। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन इस नीति को भी पलटने की कोशिश कर रहा है।
पेट्रोल-इंजन कारों पर प्रतिबंध रोकने की योजना
EPA ने फरवरी 2025 में बाइडेन प्रशासन द्वारा 2035 तक पेट्रोल-इंजन वाली कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना को अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के पास समीक्षा के लिए भेजा था। हालांकि, एक सरकारी एजेंसी ने हाल ही में कहा कि यह निर्णय समीक्षा योग्य नहीं है, जिससे ट्रंप प्रशासन की योजना को झटका लग सकता है।
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इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट खत्म करने पर विचार
अमेरिकी कांग्रेस इस समय ईवी टैक्स क्रेडिट को खत्म करने पर विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाली कर छूट खत्म हो जाएगी, जिससे EV की बिक्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
ईंधन बचत नियमों में बदलाव
- जनवरी 2025 में परिवहन सचिव सीन डफी ने बाइडेन प्रशासन द्वारा बनाए गए ईंधन दक्षता नियमों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके अलावा, राज्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को भी रोक दिया गया है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन (NHTSA) ने जून 2024 में घोषणा की थी कि 2031 तक कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी (CAFE) को 50.4 मील प्रति गैलन तक बढ़ाने की योजना थी, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन इस नीति की समीक्षा कर इसे भी कमजोर कर सकता है।
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अगर ट्रंप प्रशासन इन नीतियों को पलटने में सफल होता है, तो अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहनों की ग्रोथ धीमी हो सकती है, जबकि पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री जारी रखने वाली कंपनियों को फायदा होगा। हालांकि, ईंधन बचत और उत्सर्जन नियंत्रण उपायों के कमजोर होने से प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन बढ़ने का खतरा रहेगा।
(मंजू कुमारी)