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Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार (22 जुलाई) को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश करेंगी। इसमें बजट से पहले देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कई अहम जानकारी सामने आएगी। यह सीतारमण का 7वां बजट है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि देश का इकोनॉमिक सर्वे 22 जुलाई को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। BJP-NDA सरकार का पूर्ण बजट 23 जुलाई को पेश होगा। 2024 के लिए जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का बजट भी मंगलवार को पेश किया जाएगा। आइए जानते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट 2024 से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें...
- आर्थिक सर्वेक्षण: यह दस्तावेज़ वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है।
- मुख्य आर्थिक सलाहकार: दस्तावेज़ मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया जाता है।
- आर्थिक स्थिति और संकेतक: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 (अप्रैल-मार्च) के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति और विभिन्न संकेतकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह वर्तमान वर्ष के लिए कुछ दृष्टिकोण भी पेश करता है।
- पहला आर्थिक सर्वेक्षण: पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में अस्तित्व में आया था जब यह बजट दस्तावेजों का हिस्सा था।
- विभाजन: 1960 के दशक में इसे बजट दस्तावेजों से अलग कर दिया गया और बजट से एक दिन पहले पेश किया गया।
- 2022 का केंद्रीय विषय: 2022 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण का केंद्रीय विषय ‘एजाइल एप्रोच’ था, जो कोविड-19 महामारी के प्रति भारत की आर्थिक प्रतिक्रिया पर केंद्रित था।
- 2023 का केंद्रीय विषय: 2023 में केंद्रीय विषय ‘रिकवरी कंप्लीट’ था क्योंकि अर्थव्यवस्था रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच पुनर्प्राप्ति की ओर बढ़ रही थी और कोविड पूर्व समयों में लौटने का प्रयास कर रही थी।
- बजट 2024: यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बड़ी नीतिगत घोषणा होगी।
- आरबीआई का GDP पूर्वानुमान: रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति बैठक में चालू वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी पूर्वानुमान को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया।
- IMF का जीडीपी पूर्वानुमान: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी 2024 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया।
