Rahul Gandhi mic off: दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में  मंगलवर (26 नवंबर) को आयोजित "संविधान रक्षक" कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी के भाषण के बीच माइक बंद हो गया। छह मिनट तक बंद रहने के बाद माइक चालू हुआ। राहुल ने कहा कि इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की बात करता है उसका माइक बंद हो जाता है। माइक बंद होने पर कई लोगों ने मुझे कहा कि आप बैठ जाइए, मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, चाहे जितने माइक बंद कर लो, मैं बोलता रहूंगा।

राहुल गांधी ने संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि जो इन समुदायों की बात करेगा, उसकी आवाज दबाई जाएगी। राहुल ने इस मौके पर कहा कि जाति जनगणना बेहद जरूरी है। कांग्रेस इसे जरूर करवाएगी।

दलितों और पिछड़ों के लिए आंकड़ों की जरूरत
राहुल गांधी ने कहा कि देश में 15% दलित, 15% अल्पसंख्यक और 8% आदिवासी हैं। लेकिन ओबीसी की वास्तविक संख्या का अंदाजा नहीं है। उन्होंने जाति जनगणना की अहमीयत बताते हुए  कहा कि इससे 50% से अधिक आबादी वाले पिछड़े वर्गों के विकास के लिए नीतियां बनाई जा सकेंगी। राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में इस प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। तेलंगाना में  तो इसे लागू करने की शुरुआत हो चुकी है।

सिस्टम दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा
कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने रोहित वेमुला का उदाहरण देते हुए कहा कि आज भी पिछड़े और दलित वर्ग के युवाओं को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया और बड़ी कंपनियों में दलित और ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं दिखता। राहुल ने आरोप लगाया कि देश का सिस्टम इन वर्गों के खिलाफ काम कर रहा है, जिससे उनकी आकांक्षाओं को कुचला जा रहा है।

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सरकारी संस्थानों का निजीकरण बड़ी चुनौती
राहुल गांधी ने निजीकरण पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी स्कूल और अस्पताल गरीबों के सहारे थे, लेकिन अब सबकुछ प्राइवेट किया जा रहा है। भाजपा और आरएसएस पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ी इस दीवार को और मजबूत कर रहे हैं। इससे गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होती जा रही हैं।

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जाति जनगणना से बदलेगी विकास की दिशा
राहुल ने कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना के डेटा के आधार पर विकास की नई सोच लाएगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी केवल अमीरों को फायदा पहुंचाना चाहती है और गरीबों को हाशिये पर रख रही है। राहुल ने इसे संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया और जनता को जागरूक होने की अपील की।