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Chief Minister arrest rules in India: झारखंड के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में ईडी ने बुधवार को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही ईडी के लिए हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की राह आसान हो गई है। प्रवतर्न निदेशालय इस मामले में सोरेन से जुड़े कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए ईडी को कई नियमों का पालन करना होता है। आईए जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी से जुड़े नियम क्या होते हैं। इस्तीफे के बाद ईडी के लिए हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना क्यों आसान हो गया है।
मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी क्या है नियम
इंडियन पीनल कोड (IPC) के तहत, किसी आरोपी को नागरिक और आपराधिक दोनों मामलों में दोषी साबित होने के बाद दोषी माना जाता है। हालांकि, एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तार करने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of civil procedure) 135 किसी भी मुख्यमंत्री या विधान परिषद सदस्य को गिरफ्तारी से छूट देने का प्रावधान, लेकिन यह केवल सिविल मामलों पर लागू होती है। आपराधिक आरोपों के मामले में, यह छूट लागू नहीं होती है, और गिरफ्तारी की जा सकती है।
विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी भी जरूरी
किसी मुख्यमंत्री को किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तारी करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी जरूरी है। यह अतिरिक्त परत कानूनी प्रक्रिया पर नियंत्रण सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, सिविल प्रक्रिया संहिता 135 के तहत, विधानसभा सत्र बुलाने की घोषणा के बाद भी सीएम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी मुख्यमंत्री को विधानसभा सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले या उसके 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही विधानसभा के अंदर से भी किसी सीएम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
ईडी ने जारी किए थे हेमंत सोरेन को 10 समन
शुरुआत में, ईडी ने सोरेन को 10 समन जारी किए। इसके बाद सोरेन लापता हो गए। उनकी पार्टी के नेताओं ने बताया कि सोरेन दिल्ली में हैं। करीब दो दिन के बाद वह मंगलवार को रांची पहुंचे। इसके बाद बुधवार दोपहर ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू की। पूछताछ बुधवार रात करीब 8.30 बजे तक जारी रही। इससे ईडी की पूछताछ जारी रहने के दौरान रांची में मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। धारा 144 लागू कर दी गई। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और मुख्य सचिव सीएम हाउस पहुंच गए।
