Parliament Budget Session: संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज सोमवार (10 मार्च) से शुरू हुआ। 4 अप्रैल तक चलने वाले सत्र के शुरू होते ही लोकसभा में DMK सांसदों ने नई शिक्षा नीति को लेकर विरोध किया। सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद स्पीकर ओम बिड़ला ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।
सदन से वॉकआउट किया
कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर डीएमके सांसद कनिमोझी ने केंद्रीय मंत्री के डीएमके सदस्यों को असभ्य कहने पर आपत्ति जताई। केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान पर माफी मांगी और कहा कि उनका मकसद किसी की भावना को चोट पहुंचाना नहीं था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की कार्यवाही से केंद्रीय मंत्री के बयान के उस हिस्से को हटा दिया। जिस पर डीएमके सदस्यों ने आपत्ति जताई और वे सदन से वॉकआउट कर गए।
राहुल ने वोटर लिस्ट का मामला उठाया
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का मामला उठाया और सदन में उस पर चर्चा की मांग की। राहुल ने कहा कि 'पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे, इस पर चर्चा होनी चाहिए'। टीएमसी ने भी वोटर लिस्ट का मामला उठाया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी वोटर लिस्ट पर संसद में चर्चा की मांग की।
चुनाव आयोग सरकार के कब्जे में है
कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के कब्जे में है। अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और चुनाव आयोग सरकार की पैरवी करता रहा तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे, वे आपके सामने है। अगर ऐसी ही व्यवस्था चलती रहेगी तो वह लोकतंत्र नहीं दिखावा है। हमें कई वर्षों से संदेह है। जमीन पर क्या होता है, वह सभी को पता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।
DMK बेईमान
नई शिक्षा नीति और तीन भाषाओं के विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 'वे (DMK) बेईमान हैं। वे तमिलनाडु के छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं। वे तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उनका एकमात्र काम भाषा की बाधाएं खड़ी करना है। वे राजनीति कर रहे हैं। वे अलोकतांत्रिक और असभ्य हैं।
निर्मला सीतारमण राज्य का बजट पेश करेंगी
4 अप्रैल तक चलने वाले सेशन में 16 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार वक्फ संशोधन समेत 36 बिल ला सकती है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्य का बजट पेश करेंगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति शासन पर संसद की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। बजट सत्र के दूसरे फेज में सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव होने की आशंका है।
वोटर ID कार्ड से जुड़ी गड़बड़ियों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
विपक्ष इलेक्शन वोटर ID कार्ड से जुड़ी गड़बड़ियों पर सरकार को घेरेगा। इधर टीएमसी के हंगामे के बाद चुनाव आयोग ने तीन महीने में सुधार करने का आश्वासन दिया। हालांकि, चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि वोटर ID में नंबर भले ही कुछ मतदाताओं के एक जैसे हों, लेकिन उनकी अन्य जानकारी अलग-अलग है। इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाने के लिए तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, डीएमके और शिवसेना (UBT) के नेता आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे।
वक्फ संशोधन बिल पर भी होगा हंगामा
केंद्र सरकार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दी पारित कराना पहली प्राथमिकता होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की कई समस्याओं का समाधान करेगा। हालांकि, कांग्रेस समेत विपक्षी दल इस बिल का विरोध करने के लिए एकजुट रणनीति बना रहे हैं।
टैरिफ की धमकियों का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेता वक्फ विधेयक का संयुक्त रूप से विरोध करने के लिए विचार-विमर्श करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का मुद्दा उठाती रहेगी और आरोप लगाएगी कि चुनाव अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह गए हैं और इसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। जयराम ने आगे कहा कि कांग्रेस बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान ट्रंप की रेसिप्रोकल-टैरिफ की धमकियों का मुद्दा उठाएगी और इन धमकियों से निपटने के लिए द्विदलीय सामूहिक संकल्प का आह्वान किया।
13 फरवरी तक चला था पहला चरण
बता दें कि संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चला था। पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर JPC की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया था। इसके बाद संसद में हंगामा भी हुआ था।