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New Year gift to farmers: केंद्र की मोदी सरकार ने नए साल में किसानों को बड़ी सौगात दी है। मोदी कैबिनेट ने 2025 की पहली बैठक में फसल बीमा योजना के लिए 69,515 करोड़ का बजट आवंटित किया है। मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए 800 करोड़ का अलग फंड बनाएगी।
फसल बीमा योजना में बदलाव
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। बताया, फसल बीमा योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यूपीए सरकार में किसान फसल बीमा को लेकर परेशान रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नुकसान होने पर हर हाल में उसकी भरपाई की जाएगी।
#WATCH | Delhi: Union Minister Shivraj Singh Chouhan says, "... Today, the Union Cabinet has agreed to extend the PM Fasal Bima Yojana till 2026. The total budget is Rs. 69,515,071 lakhs. The risk coverage will be from the sowing of the crop to the storage... Last year, more than… pic.twitter.com/O4eHYjUR8K
— ANI (@ANI) January 1, 2025
फसल बीमा के लिए 69,515,071 लाख
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसके लिए 69,515,071 लाख रुपए बजट आवंटित किया गया है। फसल की बुआई से लेकर भंडारण तक होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएगी।
4 करोड़ किसानों को 1,70,000 करोड़ मिले
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने बताया कि 2024 में 8 करोड़ से ज्यादा किसानों ने आवेदन किए। 4 करोड़ को इसका लाभ मिला है। क्षतिपूर्ति के तौर पर उन्हें 1,70,000 करोड़ का भुगतान किया गया है।
खाद सब्सिडी के लिए 3850 करोड़
केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा, बोवनी के समय खाद का संकट न हो, सरकार ने इसके लिए डीएपी का स्टोरेज बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए 3850 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
#WATCH | Delhi: Union Minister Shivraj Singh Chouhan says, "... The government has decided to store the DAP in advance and Rs. 3850 crore have been allotted for it... Another decision is to export rice... The minimum export price on rice has been removed... Today, a MoU has been… pic.twitter.com/432Rnvs69P
— ANI (@ANI) January 1, 2025
भारत-इंडोनेशिया के बीच MOU साइन
मोदी सरकार ने चावल के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात टैक्स हटाने का फैसला किया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच गैर-बासमती सफेद चावल के व्यापार को लेकर एमओयू साइन किया गया है।
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किसानों को होगा फायदा
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एक्सपोर्ट शुल्क हटाए जाने के बाद भारत हर साल एक मिलियन मीट्रिक टन गैर-बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा। इसका सीधा फायदा किसानों को होगा।
